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मझगवां के सीईओ सुलभ पुषाम को निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सीएम हेल्पलाइन में इस माह की ग्रेडिंग की तिथि के करीब तक सतना जिला प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में 76.67 
प्रतिशत वेटेज के साथ तीसरे स्थान पर है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को जिले की स्थिति को कायम रखने के निर्देश दिये हैं। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में यह निर्देश दिये हैं। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, एसके गुप्ता, सुरेश बेक, केके पांडेय, पीएस त्रिपाठी, राजेश मेहता, एचके धुर्वे सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया गया कि गत सप्ताह की लंबित शिकायतों 12 हजार 678 में 650 शिकायतों का निराकरण कर 12 हजार 28 पर कमी लाई गई है। सतना जिला ‘बी’ ग्रेड के साथ प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं। सभी विभागों द्वारा इसमें कमी लाई गई है। लेकिन सिविल सर्जन और जल संसाधन की 28-28 शिकायतों में वृद्धि हुई है। अगस्त माह की 2618 शिकायतें शेष लंबित बची हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम हुआ है। सतना जिला इस माह पिछले कई दिनों से टॉप-5 में चल रहा है। सामूहिक प्रयासों से गति को कायम रखते हुये, यह स्थिति बरकरार रखें।
सीईओ जनपद मझगवां को निलंबन का नोटिस
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में राशन वितरण, ई-केवाईसी, अमृत सरोवर, संबल के नए आवेदन, गिरदावरी,
प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में न्यूनतम प्रगति और कमजोर परफॉर्मेंस पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत मझगवां के सीईओ सुलभ पुषाम को निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बताया गया कि नगर पालिका मैहर ने अब तक 1648, नगर परिषद चित्रकूट 169, उचेहरा 814, अमरपाटन 374, रामपुर बघेलान 574, कोठी 468, जैतवारा 291, बिरसिंहपुर 625, कोटर 168 तथा नगर परिषद रामनगर में 1351 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।
नॉट अटेण्ड शिकायतों में विभाग प्रमुख लगायें जुर्माना
सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त इस माह की 3164 शिकायतों में से 118 शिकायतें नॉट-अटेण्ड होकर उच्च स्तर पर पहुंची हैं। नॉट अटेण्ड शिकायतों से संबंधित एल-1 और एल-2 अधिकारियों पर विभाग प्रमुख अधिकारी 250 रुपये प्रति शिकायत के मान से जुर्माना अधिरोपित कर राशि लोक सेवा प्रबंधन में जमा करायेगें। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि इस माह की ग्रेडिंग में कोई भी विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहना चाहिये, अन्यथा विभाग प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी का वेतन काटा जायेगा। फिलहाल की स्थिति में आदिम जाति कल्याण, जल संसाधन, श्रम और सामान्य प्रशासन विभाग ‘डी’ श्रेणी में शामिल है। कलेक्टर ने ‘डी’ श्रेणी के विभागों की पुअर परफॉर्मेंस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये आगामी दिवस तक सुधार लाने के निर्देश भी दिये हैं। इसके अलावा राजस्व, वित्त खाद्य सहित 7 विभाग ‘सी’ श्रेणी में शामिल हो गये हैं।
आयुष्मान में उत्तरोत्तर गति पर बहाल हुआ सीईओ, सीएमओ का वेतन
आयुष्मान भारत निरामय योजना में अभियान स्वरुप जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। पिछले सप्ताह 9 सितंबर को 51वें स्थान पर रहने वाला सतना जिला बॉटम के 10 जिलों की परिधि से बाहर आ गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में आयुष्मान कार्ड की प्रगति को कायम रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में जिले में गत सप्ताह से बेहतर कार्य हुआ है। लेकिन जनपद और नगरीय निकायों को निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरुप और गति लानी चाहिये।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आयुष्मान कार्ड बनाने की वर्तमान प्रगति को संतोषजनक मानते हुये सभी जनपद पंचायत के सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ की वेतन बहाल कर गति कायम रखने की शर्त पर अगस्त माह की वेतन निकालने की अनुमति दे दी है। सतना जिले में 15 लाख 62 हजार 36 पात्र लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 8 लाख 74 हजार 398 कार्ड बनाये गये हैं। इनमें 66 हजार 80 कार्ड एक सप्ताह में बने हैं। इस प्रकार जिले की लक्ष्य पूर्ति 55.98 प्रतिशत हो गई है।
जनपद पंचायतों में निर्धारित लक्ष्य 13 लाख 10 हजार 415 के विरुद्ध 6 लाख 94 हजार 479 आयुष्मान कार्ड अब तक बनाए गए हैं। जिनमें 55 हजार 567 कार्ड एक सप्ताह में बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 53.08 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हुई है और 6 लाख 15 हजार 936 कार्ड बनाए जाने शेष हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2 लाख 51 हजार 621 के विरुद्ध अब तक 1 लाख 79 हजार 919 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिनमें 71.5 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति की गई है। 71 हजार 702 कार्ड अभी बनाने हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की दैनिक प्रगति की समीक्षा स्वयं कलेक्टर द्वारा निकायवार की जा रही है। सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र की जनपद और नगरीय निकायों में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान कार्ड के निर्माण में गति कायम नहीं रख पाए तो पुनः वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों में जीआरएस द्वारा अपनी आईडी से आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में सतना जिला प्रदेश स्तर पर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। जिले के 676 एक्टिव जीआरएस यूजर की आईडी में 549 आईडी एक्टिव है और इनके द्वारा 84 हजार 332 आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। खरगौन जिला प्रथम और धार जिला दूसरे स्थान पर है।
सीएम जन सेवा अभियान के आवेदन उसी दिन पोर्टल पर फीड करें
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 17 सितंबर से प्रारंभ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयोजित शिविरों की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने क्षेत्र की जनपद और नगरीय निकाय क्षेत्र के शिविरों की निरंतर मॉनिटरिंग करें और शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन उसी दिन पोर्टल पर फीड कराएं। इसके साथ ही शिविरों का आयोजन गंभीरतापूर्वक किया जाकर निराकरण और स्वीकृति की कार्यवाही भी साथ-साथ करें। बताया गया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 2 दिनों में 100 शिविर आयोजित हुए हैं। जिनमें 1811 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पोर्टल में 270 आवेदनों में स्वीकृति दी गई है तथा लंबित आवेदन 1711 है। नगरीय क्षेत्रों में कम संख्या में शिविर आयोजन पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त की।
जल जीवन की रेट्रोफिटिंग की 25 योजनायें पूर्ण
जल जीवन मिशन की समीक्षा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि रेट्रोफिटिंग की स्वीकृत 100 योजनाओं में 25 पूर्ण कर ली गई हैं जबकि नवीन स्वीकृत 116 योजनाओं में 3 योजनाएं पूर्ण की गई है। जिले की 1577 आंगनवाड़ी में लक्ष्य अनुसार अब तक 1267 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन किए जा चुके हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को जल जीवन मिशन के तहत आवंटित विकासखंडों में 5 अक्टूबर तक 25 और योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि रेट्रोफिटिंग की तीनों विकासखंडों में शत-प्रतिशत योजनाएं पूर्ण करने तक संबंधित विकासखंड के सहायक यंत्री और उपयंत्रियों की वेतन पर रोक है।
राशन वितरण के गंभीर अनियमितता के प्रकरण में टर्मिनेट होंगे सेल्समैन, समितियां
लक्षित वितरण प्रणाली में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राशन दुकानों की नियमित जांच के लिए नियुक्त अधिकारियों के जांच प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एसडीएम अधीनस्थ अधिकारियों और जांच अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता प्रकाश में आने अथवा प्रतिकूल टिप्पणी पर अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। गंभीर अनियमितता के मामले में केवल नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। संबंधित सेल्समैन के साथ ही समिति को भी राशन दुकान से टर्मिनेट करें और ब्लैक लिस्ट में डालें। उन्होंने कहा कि निर्धारित दिवस पर दुकान नहीं खोलने, पावती पर्ची नहीं देने के मामले में भी प्रकरण बनाएं और जुर्माना अधिरोपित करें। समीक्षा के लिए निर्धारित प्रारूप और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी, सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जांच अधिकारी की दैनिक रिपोर्ट, पात्रता पर्ची जारी करने और उज्ज्वला योजना में प्रगति की दैनिक रिपोर्ट प्रतिदिन जिला आपूर्ति अधिकारी कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।
