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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य शासन ने विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए नई योजना में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार शासन के किसी भी विभाग के स्वामित्व की गैर-आवासीय अचल परिसंपत्तियों तथा राज्य शासन के उपक्रम, मंडलों आदि से लीज अथवा किराए पर लिए गए गैर-आवासीय भवन विभागीय परिसंपत्तियों की श्रेणी में आएंगे। किसी निजी व्यक्ति, संस्थान से लीज अथवा किराए पर ली गई गैर आवासीय अचल संपत्तियाँ इसमें शामिल नहीं होंगी। यदि लीज अथवा किराए के अनुबंध में साधारण मरम्मत का दायित्व किराएदार का है तब ऐसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति भी योजना में सम्मिलित रहेगी।
विभागीय परिसंपत्तियों की सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत के संबंध में वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं। सामान्य मरम्मत में छोटे एवं कम तकनीकी महत्व के कार्य तथा छत की साधारण मरम्मत, पुताई, पेंट-पुट्टी कार्य, विद्युत फिटिंग, प्लंबर कार्य, साधारण सेनिटरी फिटिंग, दरवाजा-खिड़की मरम्मत और भवन के फर्श की लघु मरम्मत का कार्य शामिल होंगे। विशेष मरम्मत के कार्यों में अधिक तकनीकी के महत्व के कार्य जैसे भवन की वृहद मरम्मत, छत की मरम्मत और भवन के फर्श का नवीनीकरण आदि शामिल होंगे।
विभागाध्यक्ष अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन प्रत्येक भवन के लिए भवन प्रभारी नियुक्त करेंगे। संबंधित भवन में पदस्थ वरिष्ठ अथवा अपने अधीन किसी अन्य कार्यालय के वरिष्ठ कर्मी को भवन प्रभारी नियुक्त करेंगे। भवन प्रभारी राज्य शासन की किसी भी सेवा श्रेणी अर्थात नियमित, कार्यभारित, संविदा मानदेय आदि पर कार्यरत हो सकता है। विभागाध्यक्ष इन भवनों के अनुरक्षण कार्य के लिए कार्यालय/भवन स्तर की पर्यवेक्षण समिति गठन करने के लिए भी निर्देश जारी करेंगे।
गैर-आवासीय भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर साधारण मरम्मत के लिए 335 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा होगी। विभागाध्यक्ष अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन प्रत्येक भवन के लिए उपर्युक्त सीमा को विचार में रखते हुए बजट आवंटन जारी करेंगे। यदि किसी भवन में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है, इसके लिए अलग से आवंटन जारी करेंगे। साथ ही भवनों में मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता तय की जायेंगी।
विशेष मरम्मत के कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दर अनुसूची लागू होगी। सामान्य मरम्मत के कार्यों के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। यदि विभाग में तकनीकी हमला नहीं है, तो विभागाध्यक्ष विशेष मरम्मत कार्य के लिए एजेंसी का निर्धारण कर सकेंगे।
दो सेक्टर अधिकारी बदले
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये विकासखंड सोहावल के सेक्टर क्रमांक 1 चोरबरी, नागौद के सेक्टर क्रमांक 34 सुरदहाकला, मैहर के सेक्टर क्रमांक 34 आमाताला में नियुक्त सेक्टर अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (विद्युत) हिमांशु रैकवार के स्थान पर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवगढ़ घनश्याम मिश्रा की नियुक्ति की है। इसके साथ ही विकासखंड उचेहरा के सेक्टर क्रमांक 20 रगला में नियुक्त राजकुमार पांडेय के स्थान पर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन राजेश कुमार निगम को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया है।
प्रशिक्षण में मतदान एवं मतगणना संबंधी पूरी प्रक्रिया बतायें
पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण में मतदान और मतगणना से संबंधित पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें। उनकी हर शंका का समाधान भी किया जाये। पंचायत निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर होने वाली मतगणना के दौरान छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बनती है। अतः मतदान दल के सदस्यों के कांसेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट रहना चाहिए। इससे वे मौके पर अभ्यर्थियों और पोलिंग एजेंट की शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे।
श्री सिंह ने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बतायी जा रही बातों को ध्यान से सुनें और इसी अनुसार पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलायें। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों की भूमिका एवं कर्तव्य, मतपेटी से निर्वाचन की प्रक्रिया और मतदान दिवस की व्यवस्था के संबंध में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तार से जानकारी दी गयी। जिला स्तरीय ट्रेनर्स की शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्या एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
