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Satna: सरकार पात्र हितग्राहियों को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा रही है राशनः राज्यमंत्री श्री पटेल

अन्न उत्सव में पात्र हितग्राहियों को वितरित की राशन किट

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल गुरुवार को अमरपाटन प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आयोजित अन्न उत्सव के राशन वितरण समारोह में शामिल हुये।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ बिना जाति, धर्म का भेद किये बिना मिल रहा है। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में दो वर्ष तक गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार नागरिकों के हित में जनकल्याणकारी कार्य किये जा रहे हैं। उन्होने कहा कि सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर गरीबों एवं पिछड़ों के लिए हितकारी योजनाएं लागू कर उनका क्रियान्वयन कर रही है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में सहभागी है। सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के लिये संकल्पित है। इस अवसर पर दिनेश शुक्ला, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं योजना से पात्र हितग्राही उपस्थित थे।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ से प्रारंभ आजादी का अमृत महोत्सव पर आज प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6वें चरण में हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सितंबर 2022 तक किया जाएगा। यह खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नियमित रूप से प्रदाय किये जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त होगा। अभी तक यह योजना मार्च 2022 तक ही थी। जिसे 6 माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

राज्यमंत्री  मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना के कार्यक्रम में हुये शामिल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री  रामखेलावन पटेल गुरुवार को अमरपाटन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना-2022 के कार्यक्रम में जिला स्तर पर मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुये। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता विद्युत जीडी त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना के तहत सरकार द्वारा 1 किलोवॉट तक के विद्युत उपभोक्ताओं का 31 अगस्त 2020 की स्थिति में 6400 करोड़ रुपये का बिजली बकाया माफ किया गया है। यहां के भी 33 हजार से अधिक व्यक्तियों का बिजली बिल माफ किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रत्येक क्षेत्र के लिये पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति की जा रही हैं। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होने के फलस्वरुप प्रदेश में कृषि क्षेत्र के सिंचित रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन में वृद्धि होने पर प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होने बताया कि देश में कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश सबसे आगे हैं। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिये जन्म से लेकर मृत्यु तक योजनायें बनाई गई है। पात्र हितग्राहियों को शासन की किसी न किसी योजना का लाभ जरुर मिल रहा है।

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