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जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 246 प्रकरणों में अब तक 2 करोड़ 69 लाख 37 हजार 500 रूपये की सहायता वितरित की गई है। इस आशय की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की गुरुवार को कलेक्ट्रेट में संपन्न बैठक में दी गई। इस मौके पर डीएसपी ख्याति मिश्रा, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अविनाश पाण्डेय, टीआई अजाक रीता त्रिपाठी, जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह, उप संचालक एसएल कोष्ठा एवं अशासकीय सदस्य रामकलेश साकेत, अजय समुंदर, बृजेश चौधरी, पुष्पेन्द्र बागरी, विनीत पांडेय एवं बृजेश चौधरी भी उपस्थित थे।
जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अविनाश पाण्डेय ने बताया कि अपै्रल 2021 से फरवरी 2022 तक जिले में अत्याचार पीड़ितों के 246 प्रकरणों में अब तक 2 करोड़ 69 लाख 37 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता हितग्राहियों के खाते में भुगतान की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति के 188 मामलो में 2 करोड़ 2 लाख 62 हजार 500 रूपये और अनुसूचित जनजाति के 58 मामलों में 66 लाख 75 हजार रूपये की राशि योजना के प्रावधान के तहत वितरित की गई है।
इसी प्रकार अत्याचार से पीड़ितो एवं उनके साक्षियों को न्यायालय में बुलाये जाने पर 36 हितग्राहियों को 1780 रूपये यात्रा भत्ता, 34 हितग्राहियों को 6897 रूपये मजदूरी और 33 हितग्राहियों को 3240 रूपये भरण-पोषण भत्ता मिलाकर 11 हजार 917 रूपये की राशि भुगतान की गई है। बैठक में बताया गया कि जिले में अत्याचार निवारण अंतर्गत पुनर्वास संबंधी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज अपराधों की अन्वेषण स्थिति पर चर्चा की गई। जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक कुल 164 प्रकरण पंजीकृत हुये। जिसमें 3 पर खात्मा, 154 प्रकरण में न्यायालय में चालान प्रस्तुत, माह के अंत तक 7 प्रकरण लंबित लंबित पाये गये। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों के डिस्पोजल में अधिक प्रयास करने की जरुरत है। प्रकरणों का निराकरण तीव्र गति एवं व्यक्तिगत रुचि लेकर निराकरण करने का प्रयास करें।
