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पारदर्शी व्यवस्था सख्ती से की जाए लागू
सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद्यान्न वितरण के कार्य में अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन वितरण का कार्य पारदर्शिता के साथ किया जाए। सख्ती के साथ व्यवस्था लागू कर आम जनता को लाभ पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दौरान चतुर्थ समूह द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 5 करोड़ उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज मिल रहा है। इस कार्य में सभी व्यवस्थाएँ चुस्त-दुरूस्त रखी जाएँ। तकनीक का उपयोग किया जाए। गड़बड़ियों की शिकायतों पर कार्रवाई हो। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने पर विचार हो। इस क्षेत्र में सुधारों को लागू करने से जनता दुआएँ देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखंडों में वाहनों से अनाज वितरण की शुरूआत की गई है। पूर्व में थैले या बैग से अनाज वितरण का कार्य भी किया गया। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक अनाज पहुँचाया गया। अन्न उत्सव और उपभोक्ताओं के हित में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए।
राशन वितरण व्यवस्था बेहतर बनाने संबंधित प्राप्त सुझाव
चिंतन बैठक में मंत्री समूह की तरफ से खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में 89 विकासखंड में बेरोजगार युवकों को राशन वितरण का दायित्व दिया गया है। सिंगरौली जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी किया गया, जो अन्य जिलों में भी किया जाएगा। साथ ही नमक और अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण की पहल भी की गई है। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 5 करोड़ उपभोक्ताओं को अनाज और अन्य उपभोक्ता सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अनाज के भंडारण और वितरण की व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जाती है।
सुझावों में जनजातीय विकासखंडों के अलावा अन्य विकासखंडों में भी चलित वाहनों के माध्यम से अनाज वितरण करने, अनाज वितरण वाहनों में जीपीएस के उपयोग, पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान की उपलब्धता, सभी पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड और पात्रता पर्ची से सामग्री के प्रदाय, गड़बड़ी करने वाले समिति प्रबंधक के स्थान पर सेल्समेन की नियुक्ति करने के सुझाव भी दिए गए।
प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 मार्च को 5.21 लाख आवास हितग्राहियों को कराएंगे गृह-प्रवेश
- मध्यप्रदेश में 2024 तक सबके लिये होंगे पक्के आवास
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के इसी संकल्प को पूरा करने के लिये प्रदेश में इस योजना में तेजी से कार्य जारी है और जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 29 मार्च को प्रदेश के 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गृह-प्रवेश (वर्चुअल) करायेंगे। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे, वर्ष 2017-18 में 6 लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में 6 लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में 5 लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।
भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश में शुरू की गई। इसमें सभी पात्र बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिनमें सभी बुनियादी सुविधाएँ होंगी।
