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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन एप ‘आयुष क्योर’ को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ‘वैद्य आपके द्वार’ योजना में विकसित आयुष क्योर एप को प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में विषय-विशेषज्ञों तथा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया। इसे जन-सामान्य में अधिक से अधिक प्रचारित करने का सुझाव भी दिया गया है।
आयुष विभाग का यह एप गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आयुष डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। एप के द्वारा ही रिपोर्ट भेजने तथा उपचार संबंधी दिशा-निर्देश प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। मध्यप्रदेश में अब तक 37 हजार से ज्यादा यूजर द्वारा आयुष क्योर एप डाउनलोड किया जा चुका है। एप पर बुकिंग करने वालों में से 88 प्रतिशत लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है।
आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई ‘वैद्य आपके द्वार’ योजना के जरिये घर बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा रहा है। योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। नागरिक एन्ड्राइड फोन में गूगल-प्ले स्टोर से ष्वैद्य आपके द्वारष् एप डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आयुष विभाग ने सामान्य जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही उपलब्ध कराने के मकसद से इस योजना को टेलीमेडिसिन एप से उपलब्ध कराया है।
रीवा संभाग में अब तक गेंहू उपार्जन के लिए 27429 किसानों का पंजीयन
रीवा संभाग के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 5 फरवरी से किया जा रहा है। किसानों का पंजीयन 5 मार्च तक किया जाएगा। गेंहू उपार्जन के लिए अब तक रीवा संभाग में 27 हजार 469 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें रीवा जिले में 11 हजार 282, सतना जिले में 11 हजार 975, सीधी जिले में दो हजार 146 तथा सिंगरौली जिले में दो हजार 66 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान खरीदी केन्द्र जाकर आवश्यक अभिलेख देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केन्द्र में भी किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा दी गई है।
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक
जिला संयोतक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिले की समस्त शासकीय, नोडल विश्व विद्यालय, महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विश्व विद्यालयों, महसविद्यालयों को जानकारी देते हुये बताया कि जिला अंतर्गत संचालित सभी शासकीय नोडल संस्थाएँ अपनी संस्था तथा संस्था से संबद्ध अशासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयो में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से वंचित हैं। ऐसे विद्यार्थियो के आवेदन 25 फरवरी 2022 तक जिला कार्यालय से मान्य कराकर ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय को भेजा जाये कि संस्था तथा नोडल संस्था से संबद्ध मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओ के कोई भी पात्र विद्यार्थी का आवेदन पत्र भरना शेष नही है।
चार समूहों की शराब दुकानो की नीलामी 28 फरवरी को
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अर्थात् 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिये जिले की मदिरा दुकानों (कंपोजिट शॉप) के 25 समूहों में से 21 समूहों की दुकानो का निष्पादन किया जा चुका है। शेष 4 समूहो का निष्पादन ई-टेण्डर की द्वितीय चरण प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।
जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि इन शेष 4 समूहो की निष्पादन प्रक्रिया में ई-टेण्डर के ऑनलाईन प्रपत्र डाउनलोड कर 18 फरवरी से 24 फरवरी की अपरान्ह एक बजे तक सबमिट किये जा सकेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 28 फरवरी को अपरान्ह 2 बजे से ई-टेण्डर खोलने कर निष्पादन की प्रक्रिया संपन्न की जायेगी।
जिन 4 समूहो का निष्पादन शेष है, उनमें कोलगवां समूह की 2 दुकानो के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य 23 करोड़ 25 लाख 56 हजार 702 रुपये, जयस्तंभ चौक समूह की 3 दुकानो के लिये आरक्षित मूल्य 19 करोड़ 21 लाख 24 हजार 576, रामनगर समूह की 3 दुकानो के लिये 10 करोड़ 81 लाख 35 हजार 150 रुपये और झुकेही समूह की 2 दुकानो के लिये आरक्षित मूल्य 3 करोड़ 88 लाख 79 हजार 883 रुपये रखा गया है।
नेशनल लोक अदालत की पूर्व तैयारी बैठक संपन्न
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 12 मार्च 2022 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने बुधवार को एडीआर भवन में विद्युत कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य पूर्व तैयारी बैठक संपन्न हुई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बकाया है, ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर से मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होने बताया कि शासन द्वारा प्रि-लिटिगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत और लंबित मामलो में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। इस संबंध में विद्युत कंपनी के अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये। इस मौके पर न्यायाधीश केएम अहमद, अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा, कार्यपालन यंत्री (शहरी) अमित केवट, ईई रविशंकर मिश्रा, डीके गौतम, शंकर सिंह तिवारी सहित एमपीईबी के अधिकारी एवं बिजली विभाग के पैनल लायर्स उपस्थित थे। सचिव श्री तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बीमा एवं क्लेम के प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में 24 फरवरी को एडीआर भवन में अपरान्ह 4ः30 बजे प्रि-सिंटिग आयोजित की गई है।
