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Satna: खाद्य विभाग व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश, समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न

पीएम स्वनिधि योजना में एक सप्ताह के अंदर प्रगति लायें-कलेक्टर 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने विकासखंड एवं नगरीय क्षेत्रवार खाद्यान्न के वितरण की समीक्षा के दौरान डीएम नान को खाद्यान्न निर्धारित समय-सीमा के अंदर राशन दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होने सभी डीएसओ एवं जेएसओ को निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों का भ्रमण कर खाद्यान्न वितरण की सतत् समीक्षा करें। खाद्यान्न समय पर नहीं पहुंचन पर डीएम नान का दो दिन, डीएसओ का तीन दिन एवं जेएसओ का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। उन्होनें सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीईओ जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये कि राशन दुकानों में पहुंचने वाले खाद्यान्न एवं वितरण पर निगरानी बनाये रखेंगे। इस संबंध में आने वाली शिकायतों का निराकरण करने के लिये जिम्मेवार होंगे। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की संपन्न बैठक में आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे, एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान पात्र फ्रंटलाईन और हेल्थ वर्कर्स का शत-प्रतिशत टीकाकरण एक सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीईओ जनपद एवं सीएमओ नगरीय निकाय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को दिये। उन्होने विभागवार वैक्सीनेशन कराने वालों की सूची प्राथमिकता से भेजने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने तहसील, जनपद, नगरीय निकाय एवं विभागवार सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। हितग्राहियों से सीधे बात कर उनकी समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने, नॉट अटेण्डेंट शिकायतों को अटेण्ड करें। साथ ही शिकायतों के निराकरण हेतु सही जवाब दर्ज करें। कलेक्टर ने 100 एवं 300 दिवस की लंबित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि समाधान ऑनलाईन में यह शिकायतें नहीं पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि टॉप-5 में रहने का प्रयास करें। पोर्टल में दर्ज शिकायतों को प्रतिदिन देखें एवं निराकरण दर्ज करायें। जिले में 10 हजार से कम शिकायतें रहने के लिये सभी विभागीय अधिकारी शिकायतों का नियमित रुप से निराकरण करें।
कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि के लक्ष्य अनुसार कार्य करने के निर्देश नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि इस संबंध में एक सप्ताह में प्रगति लायें। नगरीय निकायों के अधिकारी नगरीय क्षेत्रों की सड़क मरम्मत, नवीन सड़क एवं अन्य कार्यों का प्लान एवं बजट अनुमान तैयार कर दो दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने स्मार्ट सिटी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जल जीवन मिशन, नल जल योजना, अंकुर अभियान, धारणाधिकार, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र बनाने, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने, सीएम राइज स्कूल से अतिक्रमण हटाने, रोजगार दिवस की तैयारी, नगरीय निकायों में रोड की स्थिति, पीएमजीएसवाई, उत्तरा सॉफ्टवेयर में लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागों में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का जवाब-दावा, प्रस्तुत करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पंचायतवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले सीईओ जनपदों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये।

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