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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के तहत चयनित 200 महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार और स्व-रोजगार प्रदान करने के लिये विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से एमओयू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह ने बताया कि विद्यार्थी अपना स्वयं का रोजगार या स्व-रोजगार स्थापित कर आत्म-निर्भर बन सके, इसके लिए जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों को फरवरी माह तक चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित औद्योगिक इकाइयों से 31 मार्च 2022 तक एमओयू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल, मई एवं जून 2022 में परीक्षा तथा कोविड निर्देशों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कराकर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों में प्रतिमाह एच.आर.के. माध्यम से प्लेसमेंट की भी व्यवस्था होगी। विद्यार्थी जिस क्षेत्र में रोजगार या स्व-रोजगार स्थापित करना चाहते है, उन्हें बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तकनीकी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाएगा।
आयुक्त श्री सिंह ने चयनित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के जिला नोडल अधिकारी एवं टीपीओ को अपने क्षेत्रों के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने और प्रत्येक चरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
प्रदेश के 122 स्वास्थ्य केन्द्रों में 21 करोड़ 70 लाख की लागत से प्री-फेब कोविड यूनिट
कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 21 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से प्री-फेब कोविड-19 यूनिट निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुभवी एजेंसियों से दरें 28 जनवरी 2022 तक आमंत्रित की गई है।
उज्जैन संभाग में 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 12 प्राथमिक स्वास्थ केंद्र तथा 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंदौर संभाग में एक करोड़ 40 लाख रुपए लागत से 16 प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, भोपाल संभाग में 4 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 2 प्राथमिकता स्वास्थ केंद्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, जबलपुर संभाग में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्वालियर संभाग में एक करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रीवा संभाग में 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सागर संभाग में एक करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्री-फेब कोविड यूनिट का निर्माण कराया जाएगा।
वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत का कैलेण्डर अनुमोदित किया गया है। जिसके अनुसार वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को, द्वितीय 14 मई को, तृतीय 13 अगस्त, को तथा अंतिम 12 नवंबर 2022 को संपूर्ण देश के तहसील न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलें, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडकर), सेवा मामलें, सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
