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विशेष त्योहार अग्रिम योजना का दिया जा रहा लाभ
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ राज्य शासन के कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। माह नवम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10 हजार रुपए का त्योहार अग्रिम, 40 हजार रुपए या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू करने जा रही है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्योहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं।
संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ
विशेष त्योहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40000 रुपए या इससे कम है। स्थाई कर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।
एरियर्स का भुगतान
शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त मई, 2018 तथा मई, 2019 में दी गयी थीं। तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान मई, 2020 में किया जाना था किन्तु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किश्त का भुगतान नहीं हो सका। त्यौहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि के भुगतान से शासन पर लगभग 375 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।
