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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति लाने और अपूर्ण कार्यों को 
गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा है कि ग्रामीण विकास के अधिकारी अपनी परफार्मेंस में सुधार लायें, अन्यथा उनके वेतन रोकने की कार्यवाही की जायेगी। बुधवार को कलेक्टर ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, पीएमएवाई के विकासखंड समन्वयक भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम) की समीक्षा के दौरान बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू के निरीक्षण के लिये क्वालिटी मॉनीटर को निर्देशित किया। उन्होने पूरे जिले में 169 ऐसी शालायें, जहां एसएमसी के द्वारा बच्चों को भोजन प्रदाय किया जा रहा है। उनमें एक माह के भीतर इस कार्य में स्व-सहायता समूह को संबंद्ध करने के निर्देश दिये। बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 3668 स्कूलों के 1 लाख 83 हजार 409 छात्रों को लाभ दिया जा रहा है। इस कार्य में 1996 स्व-सहायता समूह और 5769 रसोईयां कार्यरत हैं। कलेक्टर ने 04 टाईप किचन शेड और भंडार गृह निर्माण की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में 1 लाख 84 हजार रुपये की लागत से बनने वाले प्रत्येक किचन शेड में स्वीकृत 400 निर्माणों में से 386 बन चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 86 हजार 152 जियो टैग स्वीकृत आवासों में 85 हजार 834 स्वीकृत किये गये हैं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर 4 विकासखंड अमरपाटन, सोहावल, मझगवां, उचेहरा के सीईओ जनपद को कारण बताओ नोटिस जारी करने और 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले पीएमएवाई विकासखंड समन्वयक की वेतन रोकने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2021-22 में लक्ष्य 29 हजार 727 के विरुद्ध 26 हजार 898 पंजीकृत और 25 हजार 382 हितग्राहियों को जियो टैग स्वीकृति दी गई है। 45 दिन से अधिक काम बंद डिले हाउस की संख्या 4 हजार 773 है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की साप्ताहिक समीक्षा टीएल बैठक में की जायेगी। सभी जनपद सीईओ टीएल में साप्ताहिक प्रगति के साथ उपस्थित होंगे।
निर्माण कार्यो में कलेक्टर श्री वर्मा ने मुद्रांक शुल्क से स्वीकृत 107 पंचायत भवन के निर्माण कार्यां की समीक्षा की। बताया गया कि 61 पंचायत भवन पूर्ण कर लिये गये हैं और 46 प्रगति पर है। 45 स्वीकृत सामुदायिक भवन में से 22 पूर्ण कर लिये गये हैं। इसी प्रकार परफार्मेंस ग्रांट से स्वीकृत 423 कार्यों में 305 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 87 कार्य प्रगति पर है। आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण के स्वीकृत 322 कार्यों में 142 पूर्ण और 106 प्रगति पर हैं। जबकि 74 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के कार्य अप्रारंभ है। कलेक्टर ने एसडीएम से संपर्क कर तत्काल आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण प्रांरभ करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यालय में नहीं रहने पर सीईओ नागौद, मझगवां को नोटिस
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नागौद जनपद पंचायत और मझगवां जनपद पंचायत के सीईओ को अपने मुख्यालय में निवास नहीं करने के फलस्वरुप कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि सीईओ जनपद मुख्यालय में निवास करें तो ग्रामीण विकास के कार्यों में अपेक्षित गति आयेगी।
कलेक्टर ने 15वें वित्त में ग्राम पंचायतों को मिले 131 करोड़ के विरुद्ध 39.97 करोड़ रुपये व्यय कर पाने और सभी 8 जनपद पंचायतों में योजनाओं के निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रगति का आंकलन कर संबंधित जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दें
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में पुराने तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार के कार्य पर्याप्त संख्या में लेने के निर्देश दिये है, ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों का जल स्तर कायम रहें। मनरेगा की समीक्षा में बताया गया कि जिले में इस वर्ष 19 हजार 811 कार्य कंप्लीट किये गये हैं और 27 हजार 787 कार्य प्रगति पर हैं। लेबर बजट के विरुद्ध जिले में 97 प्रतिशत की उपलब्धि है और लेबर नियोजन में सतना जिला 16वें नंबर पर है।
स्वच्छ भारत मिशन में बताया गया कि स्वीकृत 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्यों में 150 परिसर और 145 ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रह केन्द्र बनाये जा रहे हैं। जिले में स्वीकृत 46 गौशालाओं में 42 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
सभी सहायक यंत्री और एपीओ की सैलरी रुकेगी
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मनरेगा के तहत पीसीसी रोड नाली और सुदूर सड़क संपर्क के स्वीकृत 821 निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर सभी विकासखंड के सहायक यंत्री और एपीओ की वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पीसीसी सड़क, नाली, सुदूर सड़क निर्माण के आधे से अधिक कार्यों के कंप्लीट हो जाने के बाद ही इनका वेतन आहरित किया जायेगा।
स्व-रोजगार के प्रकरणों में अधिकाधिक ऋण वितरण करायें
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एनआरएलएम के स्व-सहायता समूहों के गठन और बैंक लिंकेज तथा सीएम स्ट्रीट वेण्डर योजना के प्रकरणों में ऋण स्वीकृति और वितरण की समीक्षा करते हुये कहा कि बैंक सहायित स्व-रोजगार की शासकीय योजनाओं में अधिकाधिक हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत कराकर वितरण करायें।
