Bhaskar Hindi News
Related Articles
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के राजस्व अधिकारियों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण में 
अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिये हैं। राजस्व अधिकारी वार आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज और निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने 50 प्रतिशत से कम निराकरण वाले 7 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस और 50 से 80 प्रतिशत निराकरण करने वाले राजस्व अधिकारियों को अप्रसन्नता पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजेश शाही, एसडीएम सिटी सुरेश जादव, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे, एसडीएम धर्मेन्द्र मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, एचके धुर्वे, एसके गुप्ता, सुधीर बेक, केके पाण्डेय, राजेश मेहता एवं सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख भी उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व न्यायालय वार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों में प्रत्येक राजस्व अधिकारी वार 80 प्रतिशत से ऊपर निराकरण होना चाहिये। इस दौरान मझगवां तहसील में सबसे कम 37.3 प्रतिशत और कोटर तहसील में 42 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण पर अप्रसन्नता जाहिर की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी का परफार्मेंस पोर्टल और फील्ड दोनो में दिखना चाहिये। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी फील्ड में जाना प्रारंभ करें, तो काफी चीजें अपने आप सुधर जायेंगी। सुनिश्चित करें कि पटवारी गांव में अपने बैठने के निर्धारित दिन सोमवार और गुरुवार को गांव में उपस्थित रहें और एक दिन मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर पटवारियों का बुलायें, ताकि ग्रामीण जनों एवं किसानों के काम आसानी से हो सकें। उन्होने कहा कि सीमांकन के समय चौहद्दी के लोंगो को भी बुलायें और सीमांकन के बेसिक प्रोटोकाल का पालन करें। उन्होने कहा कि नामांतरण और सीमांकन के प्रकरण काफी तादाद में लंबित है। इनका शीघ्र निराकरण करें। सीमांकन के लिये अभियान चलायें और कोशिश करें कि 6 माह से अधिक का कोई प्रकरण लंबित नहीं रहे। कलेक्टर ने कहा कि अगली राजस्व अधिकारियों की बैठक तक 1 से 2 साल की अवधि का कोई केस पेंडिंग नही रहे।
लोकसेवा समय बाह्य के प्रकरणो की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक तक इसे शून्य पर लायें और जिन प्रकरणों में विवाद नहीं है, उनका निस्तारण पहले करें। कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक से एक भी लोकसेवा का समय-सीमा बाह्य प्रकरण मिला तो संबंधित राजस्व अधिकारी के विरुद्ध 250 रुपये प्रतिदिन प्रति प्रकरण जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। धारणाधिकार की समीक्षा में बताया गया कि कुल 783 प्रकरण प्राप्त हुये है। जिनमें 326 प्रकरण निराकृत किये गये है। इनमें 269 निरस्त और 57 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। रेवेन्यू अकांउट सिस्टम की समीक्षा के दौरान रामनगर तहसील की स्थिति बेहतर पाई गई। जबकि मझगवां तहसील में वर्तमान मांग के अनुसार वसूली की न्यूनतम स्थिति पाई गई। इसी प्रकार डायवर्सन वसूली में बकाया और वर्तमान मांग के अनुरुप वसूली कम पाये जाने पर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के प्रति गंभीर रहें। डायवर्सन एक मेजर राजस्व आय है। तहसीलदार और एसडीएम भी इस कार्य को प्राथमिकता में लें।
भू-अभिलेख सुधार पखवाड़ा की कार्यवाही की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने तहसील वार विभिन्न घटकों में प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की समीक्षा करते हुये कलेक्टर श्री वर्मा ने योजना के तहत कम आवेदन मिलने पर अप्रसन्नता जाहिर की और उन्होने योजना पर विशेष फोकस करते हुये गांवों में प्रचार-प्रसार और कैंप के माध्यम से आवेदन निराकृत करने के निर्देश दिये। राजस्व अधिकारियों की बैठक में डायवर्सन की खसरे में एण्ट्री, लोक लेखा समिति एवं सीएजी ऑडिट कंडिकाओं का पालन प्रतिवेदन, भू-अर्जन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, खसरा सुधार, कब्जा प्राप्ति, लोक परिसंपत्तियों के पोर्टल पर दर्ज कर प्रबंधन एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के एजेण्डे की समीक्षा की गई।
प्राकृतिक प्रकोप के प्रकरण नहीं रहें लंबित
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाईन के तहत राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की राजस्व अधिकारी वार समीक्षा की। उन्होने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप में आर्थिक सहायता के प्रकरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं। सीएम हेल्पलाईन पर एक भी प्रकरण प्राकृतिक प्रकोप में सहायता संबंधी लंबित नहीं रहना चाहिये। सीएम हेल्पलाईन में कुल लंबित 2185 शिकायतों में से इस हफ्ते 109 शिकायतें निराकृत की गई है। जिनमें अमरपाटन में सर्वाधिक 52 एवं नागौद में सबसे कम 25 शिकायते निराकृत हुई है। कोटर और मझगवां तहसील में शिकायतों की संख्या बढ़ी है। शेष तहसीलों में कम हुई है। राजस्व विभाग की 100 दिवस से अधिक की शिकायतों में 36 शिकायतें कम की गई है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन में दर्ज राजस्व की शिकायतों में घटकवार सामान्य प्रशासन, प्राकृतिक प्रकोप, सीमांकन, खसरा-खतौनी, भू-अर्जन, नजूल, निर्वाचन एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जा संबंधी शिकायतों की समीक्षा की।
