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कुल आबादी में से 42 प्रतिशत से अधिक परिवार हो चुके हैं लाभान्वित
सतना/भोपाल , भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में जनजाति क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करते हुए प्रदेश के जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों सहित स्कूल और आँगनवाड़ी में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में जनजाति बहुल 20 जिलों में रहने वाली 18 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मिशन के प्रारम्भ होने से अब तक प्रत्येक माह करीब एक लाख आबादी को यह सुविधा मुहैय्या करवायी जा चुकी है, जो जनजाति बहुल जिलों के ग्रामीण परिवारों का 42 प्रतिशत से अधिक है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर घर नल और हर नल से जल की मंशा से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा करते हुए कहा था कि अगले पाँच वर्षो में हमें गत 70 वर्षों में किए गये काम की अपेक्षा चार गुना कार्य अधिक करना है। जल जीवन मिशन में राज्यों को वर्ष 2024 तक अपने लक्ष्य पूरे करना हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भोपाल प्रवास के दौरान भी अपने संबोधन में कहा था कि जब देश अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए ईमानदारी से जुटता है तब सुधार आता है और परिवर्तन होता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को साफ पेयजल उपलब्ध कराना ही जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अपनी भावी पीढी के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ अंचल में बसे जनजाति वर्ग के परिवारों को जल जीवन मिशन के जरिये उनके घर में नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट
सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं।
दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (यूडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।
ई-ऑफिस एप्लिकेशन की सुरक्षा
ई-ऑफिस एप्लिकेशन की सुरक्षा को दृष्टिगत शासन स्तर से जारी किये जाने वाले निर्देशों के प्रारूप (ड्राफ्ट) के लिये बिन्दु निर्धारित किये गये है।
जारी बिन्दु अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर डिजिटल सिग्नेचर टोकन (डीएससी) या ई-साइन का उपयोग किया जाये। गोपनीय एवं अति गोपनीय दस्तावेजों को केवल भौतिक रूप से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये एसएसओ (सिंगल साइन ऑन) आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाये। केवल सुरक्षित नेटवर्क जैसे एनआईसी नेट, स्वान, एनकेएन के माध्यम से ही ई-ऑफिस वेब एप्लिकेशन का उपयोग किया जाना चाहिये। प्राईवेट नेटवर्क पर ई-आफिस वेब एप्लिकेशन तक पहुंचने हेतु व्हीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाये।
मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी के लिये प्रविष्टियाँ आमंत्रित, आवेदन 15 जनवरी तक जमा हो सकेंगे
उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2022 के लिये प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। पुरस्कार प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये कलाकार का मध्यप्रदेश मूल निवासी होना या मध्यप्रदेश में सृजन के क्षेत्र में सक्रियतापूर्वक 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। प्रत्येक पुरस्कार के लिये 51 हजार रूपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। प्रदर्शनी में 25 से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के कलाकार भाग ले सकेंगे। पुरस्कार प्रदर्शनी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 है। इच्छुक कलाकार आवेदन के लिये प्रविष्टि-पत्र अकादमी के फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं।
पुरस्कार प्रदर्शनी में विशेष रूप से प्रदेश के ललित कलाओं के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम से 10 पुरस्कारों का सृजन किया गया है। पुरस्कारों का चयन अकादमी द्वारा मनोनीत किये गये निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शनी के लिये सभी ललित कला के माध्यम में कलाकृतियों को स्वीकार किया जाएगा।
