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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर को किया जायेगा। जिसमें सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में एनआई (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) एक्ट धारा 138 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने शनिवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में एडीआर भवन में बैठक संपन्न हुई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि एनआई एक्ट धारा 138 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा से किया जा सकेगा। इसके लिये जिला विधिक कार्यालय में प्रि-सिटिंग्स भी आयोजित की जायेंगी। बैठक में उपस्थित न्यायाधीशगणों को एक्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने के संबंध में बताया गया। इस मौके पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी, नजमा बेगम, रामप्रसाद सिंह, रजिस्ट्रार पार्थ शंकर मिश्रा, शैफाली सिंह, अदिति सिंह, सौम्या गौर, गिरीश शुक्ला एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक एक दिसंबर को
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के क्रियाकलापों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एक दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे कलेक्टर एवं अध्यक्ष समन्वय समिति अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में आयोजित होगी।
महाप्रबंधक एकीकृत सहकारी विकास परियोजना ने बताया कि समीक्षा बैठक में परियोजना के कार्यों एवं उनमें आ रहीं कठिनाईयों, विभिन्न सेक्टरों में कर्म खर्च होने वाली राशियों का अंतरक्षेत्र आंवटन और परिवर्तन का अनुमोदन तथा परियोजना के कालावधि में वृद्धि परिवर्तन करने के एजेण्डे पर चर्चा जाएगी। महाप्रबंधक ने समिति के सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।
विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसम्बर को
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने बताया कि दिव्याग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के सामर्थय प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसम्बर, 2021 को मनाया जाएगा।
उप संचालक ने बताया कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहनना प्रतिबद्ध किया जायेगा। साथ ही भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन का पालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करते हुए विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग जिनके विकलांगता प्रमाण-पत्र नहीं बने है। उनके दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं यूनिवर्सल आई.डी. बनाये जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।
रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के परिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।
