कमिश्नर ने धान उपार्जन तथा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दिए निर्देश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने अधिकारियों को धान उपार्जन तथा खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी खरीदी केन्द्रों में धान एवं अन्य अनाजों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 15 नवम्बर से आगामी वर्ष 15 जनवरी तक की जाएगी। खरीदी शुरू होने से पूर्व सभी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करा दें।
कमिश्नर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों में धान की व्यवस्थित खरीदी के लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। धान की गुणवत्ता की जांच के लिए भी आवश्यक प्रबंध करें। किसानों से खरीदे गए धान के समय पर उठाव तथा गोदाम में सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करें। नागरिक आपूर्ति निगम तथा वेयर हाउस के अधिकारी संभाग में उपार्जित किए जाने वाले धान की अनुमानित मात्रा के आधार पर धान के भण्डारण की व्यवस्था कराएं। गोदाम उपलब्ध न होने पर पक्के कैप का निर्माण कराएं। भारतीय खाद्य निगम से भी समन्वय बनाकर चावल एवं गेंहू का उठाव कराएं जिससे धान के भण्डारण के लिए स्थान उपलब्ध हो सके। धान के परिवहन के लिए अच्छे परिवहनकर्ताओं से अनुबंध करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों का नियमित संचालन करके पात्र राशनकार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण कराएं। खाद्यान्न पर्ची का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को तत्काल खाद्यान्न पर्ची जारी करें। उचित मूल्य दुकानों में सेल्समैन के रिक्त पदों में पूर्ति का प्रस्ताव भेजें। खाद्य निरीक्षकों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कर ऑनलाइन जानकारी दर्ज नहीं की जा रही है। निर्धारित संख्या में हर माह उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। निरीक्षण में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर दोषियों पर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह खाद्यान्न का शत-प्रतिशत उठाव तथा वितरण सुनिश्चित करें। खाद्यान्न वितरण संबंधी शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें। हर गरीब और पात्र परिवार को हर हाल में खाद्यान्न मिलना चाहिए। बैठक में कमिश्नर ने सहकारी बैंक के लंबित ऋणों की वसूली, तथा उर्वरक के वितरण की भी समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, उपायुक्त सहकारिता, प्रभारी जिला खाद्य नियंत्रक तथा प्रभारी संयुक्त आयुक्त सतीश निगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण
प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मंगलवार तक होंगे आवेदन
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 26 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम वॉलेट का उपयोग करते हुए पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा। देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6वीं में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए एआईएसएसईईई-2022 का संचालन करेगा। सैनिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध का अंग्रेजी माध्यम आवासीय एवं सीबीएसई से संबद्ध और सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित विद्यालय हैं।
सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आगामी 9 जनवरी 2022 (रविवार) को आयोजित होगी। परीक्षा का मोड पेन एवं पेपर ओएमआर आधारित रहेगा। पेपर पेटर्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की आयु 31 मार्च 2022 को 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए प्रवेश परीक्षा केवल कक्षा 6वीं में उपलब्ध है। अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रूपये एवं अन्य के लिए 550 रूपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है। एआईएसएसईईई-2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी योजना, अवधि, माध्यम, पाठ्यक्रम, सैनिक स्कूल की सूची और उनका संभावित प्रवेश, सीटों का आरक्षण, परीक्षा शहर, उत्तीर्ण आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण तिथियां आदि से संबंधित जानकारी एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in अथवा https://aissee.nta.nic.ac.in पर उपलब्ध सूचना बुलेटिन में देख सकते हैं।
अभ्यर्थियों को प्रवेश निरस्त कराने की सुविधा
अध्यक्ष काउन्सिलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा म.प्र. द्वारा जारी आदेशानुसार लेटरल एण्ट्री (बीटेक/बीफार्मेसी) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश निरस्त करवाने की सुविधा 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश निरस्त करवाने की सुविधा 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक उपलब्ध है।