सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति के लिए 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओ. एल. मंडलोई ने बताया कि एनएमएसएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 15 अप्रैल थी, जिसे 15 मई 2021 तक बढ़ाया गया है। इच्छुक छात्र एमपी-ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की है। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 8वीं में अध्यनरत नियमित छात्र, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।
10वीं और 12वीं के प्रवेश-पत्रों में 10 मई तक करा सकेंगे संशोधन
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश-पत्रों में अब विद्यार्थी 10 मई 2021 तक संशोधन करा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी। कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश-पत्र में संशोधन करने की अवधि में वृद्धि की गई है। सभी संस्था प्राचार्य, परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश-पत्रों में विषय अथवा माध्यम की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर वांछित त्रुटि सुधार कराई जा सकती है।
अब 30 अप्रैल के बाद भी ली जा सकेंगी अतिथि शिक्षकों की सेवायें
प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं संपादित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यो को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।