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PM Swamitva Yojana:digi desk/BHN/भोपाल/ देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पांच हजार से अधिक ग्रामों के चार लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को सिंगल क्लिक पर ई-संपत्ति कार्ड दिए। इनमें मध्य प्रदेश के 1399 गांव शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत प्रदेश के नौ जिलों की ग्राम पंचायतों को विभिन्न् पुरस्कार भी दिए। पुरस्कार की राशि ऑनलाइन पंचायतों के बैंक खातों में डाली गई। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप से शामिल हुए। चौहान ने ग्रामीणों को ई-संपत्ति कार्ड देने पर प्रधानमंत्री का आभार माना।
योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र के ड्रोन की सहायता से नक्शे बनाए जा रहे हैं। घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इस आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। इससे प्रत्येक संपत्तिधारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र और भू-स्वामित्व मिलेगा। इससे मकान पर बैंक से कर्ज लेना सरल होगा। इस अभियान से सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति (जैसे – रास्ते, स्कूल, खेल मैदान, पंचायत भूमि, निस्तार भूमि) का संरक्षण होगा और उनकी सीमाएं तय होंगी।
रदा देश का पहला जिला, जहां 402 राजस्व ग्रामों के अधिकार पत्र तैयार : कृषिमंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि हरदा देश का पहला जिला है, जहां सभी 402 राजस्व ग्रामों के निवासियों के मालिकाना हक के इस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को इसकी जानकारी दे दी गई है। पटेल ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को योजना की घोषणा की थी।
हरदा प्रशासन ने एक साल में 402 ग्रामों के दस्तावेज तैयार कर लिए। ऐसा करने वाला जिला हरदा देश में पहला है। उन्होंने बताया कि दो अक्टूबर 2008 को मुख्यमंत्री ने हरदा से मुख्यमंत्री आवास अधिकार पुस्तिका वितरण योजना शुरू की थी। तब जिले के मसनगांव और भाट परेठिया के लोगों को लाभ मिला था। बाद में योजना को केंद्रीय स्तर पर मंजूरी मिली। अब गांव कला के रामभरोसे विश्वकर्मा ऐसे हितग्राही हैं, जिन्हें कुआं, फलदार वृक्ष और मकान की एवज में 21 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया गया।
इन पंचायतों को मिले पुरस्कार
दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत जावरा तथा सीहोर, ग्राम पंचायत पवार चौहान (सीधी), जेतापुर कला व सौनगांव खुर्द (खंडवा), डोडाका (उमरिया), भैसोदा (भोपाल), मेहतवाड़ (सीहोर), सावन (नीमच), सीहोदा व बिलखारवा (जबलपुर), बघवारी (सीधी) और कुंडा (धार) को पुरस्कार राशि दी गई। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत निपानिया सूखा (भोपाल), ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार शिवपुर (होशंगाबाद) और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार पंवार चौहान (सीधी) को मिला।
देश में 325 पंचायतों को पुरस्कार : कार्यक्रम में 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार दिए गए।
