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लखनऊ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी योजना की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं. बता दें कि इस योजना के तहत तमाम परिवारों का लाइव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की हर योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा.
समीक्षा के बाद सीएम ने कहा, हर परिवार के पास फैमिली आईडी कार्ड होनी चाहिए जो परिवार की हर जरूरत को पूरा करने का माध्यम बनेगा. इसके जरिए हर वंचित और गरीब को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, यह ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस का आधार बनेगा.
क्या है फैमिली आईडी योजना
बता दें कि एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट नंबर जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य की परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस बनेगा. इससे लाभार्थियों के लिए योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी संचालन और योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा.
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं. इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है जबकि 01 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी कार्ड जारी किया जा चुका है.
ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है. इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि राज्य में कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे.
70 से ज्यादा योजनाओं का लाभ
बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार संचालित 76 योजनाओं/सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है और बाकी बचे योजनाओं को परिवार आईडी से आगे जोड़ा जाएगा. केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक और फैमिली आईडी से लिंक कर दिया जाएगा.
इसके साथ ही सरकार ने सभी सभी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा और इसे भी फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा सीएम योगी ने जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्देश दिया है.
