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उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के प्रयास से इकाई निर्माण लागत में 10 लाख रुपये की वृद्धि स्वीकृत
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रदेश के कुल 1 हजार 770 भवनविहीन उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 1 हज़ार 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश सरकार को प्रति इकाई निर्माण के लिए 55 लाख रुपये में 10 लाख रुपये की वृद्धि करते हुए 65 लाख रुपये प्रति इकाई लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश में लागू लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के पुनरीक्षित होने एवं जी.एस.टी. की दरों में 12 से 18 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई लागत में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से अनुरोध किया था। प्रदेश को 177 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में यह महत्वपूर्ण कदम है।
प्रदेश में 1 हज़ार 770 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जायेगा। इनमें भोपाल संभाग में 172, ग्वालियर संभाग में 173, इंदौर संभाग में 303, जबलपुर संभाग में 294, सागर संभाग में 174, उज्जैन संभाग में 204, नर्मदापुरम संभाग में 86, शहडोल संभाग में 10, चंबल संभाग में 109 और रीवा संभाग में 245 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 146 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से प्रदेश में 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।
शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि
राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 7वें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता की दर कुल 42 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।
राज्य शासन के द्वारा उपर्युक्त दरों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 46 प्रतिशत कर दी गयी है। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक मार्च 2024 (भुगतान माह अप्रैल 2024) से किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में क्रमशः माह जुलाई, अगस्त, सिंतबर 2024 में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक न हो।
किसान 16 मार्च तक करा सकते है पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन करने के लिये पंजीयन की अवधि में वृद्धि करते हुये प्रदेश के गेहूँ उत्पादक किसानों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु पंजीयन की अवधि 16 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गयी है। पूर्व में पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च तक निर्धारित की गई थी।
