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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने भोपाल में आयोजित होने वाली कमिश्नर एवं कलेक्टर कान्फ्रेंस की तैयारियों की गूगल मीट के माध्यम से संभागीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर्स एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र पट्टा वितरित कराएं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनान्तर्गत मार्च 2023 तक आवासों का निर्माण पूर्ण कराएं तथा उपलब्ध राशि जारी करें।
कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अन्तर्गत सतना जिले में पटवारी की संयुक्त जांच में 14232 हितग्राही पात्र पाए गए। इसमें से 5166 का निराकरण किया गया है तथा 4096 पट्टे वितरण के लिए तैयार किए गए हैं। सीधी जिले में जाँच के बाद 6885 ग्रामीणों को पात्र पाया गया है। तहसीलदार द्वारा पट्टों का निराकरण कर दिया गया है। 4818 पट्टे अभी वितरित करना है। सिंगरौली जिले में संयुक्त जांच में 32924 हितग्राहियों को पात्र पाया गया है। तहसीलदार द्वारा 28376 पट्टों का अंतिम निराकरण किया गया। कमिश्नर ने कहा कि पात्र पाए गए हितग्राहियों को शत-प्रतिशत पट्टों का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में संयुक्त जांच में 47725 हितग्राही पात्र पाए गए। तहसीलदार द्वारा 15844 पट्टों का निराकरण किया गया। कमिश्नर ने कहा कि लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया है उन्हें जमीन का कब्जा भी मिल जाए यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अन्तर्गत जहाँ पर शासकीय भूमि न हो उन जिलों के कलेक्टर प्रतिवेदन में इस बिन्दु को प्रदर्शित करें।
कमिश्नर ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि सीधी जिले में 35850 आवासों में से 25407 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष आवासों को भी मार्च माह तक पूर्ण करें। रीवा जिले में 75219 आवासों में से 49616 आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। मार्च 2023 तक आवासों का निर्माण पूरा करें। सुनिश्चित करें कि सभी आवासों की जियो टैगिंग हो जाए। कमिश्नर ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका के पास आवंटन उपलब्ध है लेकिन अब तक उसे जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित नगर पालिका एवं नगर परिषद आवास निर्माण की किश्त शीघ्र जारी कराएं। उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम सतना में 45 लाख, बिरसिंहपुर में 40 लाख, सीधी जिले के मझौली में 51.8 लाख, मनगवां में 4 लाख, सिरमौर में 3.28 लाख आवंटन उपलब्ध है। इसे शीघ्र जारी करें। उन्होंने बताया कि रीवा संभाग में अब तक 30463 आवास पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि छत स्तर तक के आवासों का निर्माण अभियान चलाकर करें। कमिश्नर ने नगर पालिक निगम क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों को भवन अनुज्ञा की अनुमति देने की समीक्षा के दौरान बताया कि रीवा जिले में 48 अनाधिकृत कालोनियों में से 16 कालोनाइजर्स को तथा सतना जिले में 137 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 96 कालोनाइजर्स को भवन अनुज्ञा की अनुमति दी गई है। कमिश्नर ने कहा कि जो कालोनाइजर्स अधिकृत कालोनियों की नाम्स पूर्ण करते हैं उन्हें भवन अनुज्ञा की अनुमति समय सीमा के अन्दर दी जाए। जलजीवन मिशन एवं नलजल योजना की समीक्षा के दौरान हर घर में नल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की प्रगति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष्मान भारत योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान प्रारंभ करने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल-2 योजना के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा आयोजित की जा रही है। इसकी पूर्ण तैयारी की जाए। रूटचार्ट तैयार करें। यात्रा के लिए जिन कर्मचारियों के दल बनाए गए हैं तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को प्रशिक्षण दें। हितग्राहीमूलक योजना से संबंधित फोल्डर तैयार कर लें। विकास रथ को आकर्षक रूप से सजाएं।
