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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जन सुनवाई में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के विभिन्न अंचलो से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। साथ ही अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, संयुक्त कलेक्टर सुरेश जादव ने भी आवेदकों के प्रकरणों पर सुनवाई की। इस मौके पर विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 70 आवेदन प्राप्त हुये।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, धान उपार्जन का भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर श्री वर्मा ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
संभागीय समीक्षा बैठक 11 जनवरी को रीवा में
कमिश्नर निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की करेंगे समीक्षा
संभागीय समीक्षा बैठक कलेक्टर्स कान्फ्रेंस 11 जनवरी को प्रातः 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय रीवा के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं में समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रातः 11 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक साम्प्रदायिक तनाव कानून और व्यवस्था की समीक्षा, प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा, दोपहर 12 बजे से एक बजे तक राजस्व कार्यों तथा दोपहर एक बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार दोपहर 2.30 बजे से शिक्षा, श्रम, सामाजिक न्याय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, जल जीवन मिशन, नगरीय प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
कमिश्नर श्री सुचारी द्वारा बैठक में पेसा नियम के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सीएम राइज स्कूलों का संचालन, आयुष्मान योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की जायेगी। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के नियंत्रण के उपाय, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण, कन्यादान योजना, खेलों इंडिया यूथ गेम्स, संबल-2 योजना तथा अवैध कॉलोनियों के संबंध में कार्यवाही की भी समीक्षा की जायेगी। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
कमिश्नर, कलेक्टर्स कान्फ्रेंस स्थगित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में 16 एवं 17 जनवरी को आयोजित होने वाली कमिश्नर्स, कलेक्टर्स कान्फ्रेंस अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। इस कान्फ्रेंस की आगामी तिथि का निर्धारण करके पृथक से सूचना दी जायेगी।
