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MP assembly election 2023 in view of the assembly elections the government started preparing the budget: digi desk/BHN/भोपाल/अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि विभाग कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो उन्हें औचित्य बताना होगा। वे अपने स्तर से कोई निर्णय भी नहीं लेे सकेंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजना होगा और उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वहीं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आगामी वर्ष में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए
सभी विभाग 46 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन पर चर्चा पांच जनवरी से प्रारंभ होगी।
शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में दो लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये और प्रथम अनुपूरक बजट नौ हजार 784 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अगले साल चुनाव हैं। इसे देखते हुए बजट तीन लाख करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है।
सरकार ने आय में वृद्धि के लिए राजस्व संग्रहण पर जोर देने के साथ अन्य विकल्प भी अपनाए हैं। अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों की नीलामी की जा रही है तो विभागों को अन्य माध्यमों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। कर चोरी रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार करने के साथ करदाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य के अंशदान को प्राथमिकता के आधार पर अलग से प्रस्तावित किया जाए।
कर्मचारियों के वेतन मद में तीन और मजदूरी के मद में पांच प्रतिशत की वृद्धि, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित वृद्धि के लिए 46 प्रतिशत के हिसाब से राशि का प्रविधान रखा जाएगा। अभी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, पेंशनर को 28 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि दो-तीन दिन में की जा सकती है।
रिक्त पदों की भर्ती और उनके वेतन-भत्तों की जानकारी भी मांगी
अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 23 और अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 18 प्रतिशत के अनुसार राशि रखी जाएगी। सरकार एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए नियम में संशोधन भी कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे वर्ष 2022-23 और 2023-24 में की जाने वाली भर्ती और उनके वेतन-भत्तों पर आने वाले खर्च की जानकारी अलग से दें ताकि स्थापना व्यय का आकलन किया जा सके। पांच जनवरी से विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों से वित्त विभाग के अधिकारी बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
