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नई उपार्जन नीति होगी और अधिक सहज और सरल
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में उपार्जन नीति को और अधिक सहज और सरल बनाने के लिए नीति में नये प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए पंजीयन में नॉमिनी की व्यवस्था का प्रावधान कर 28 हजार 298 नॉमिनी पंजीकृत किए गए। पंजीयन को और अधिक सरल करते हुए 3479 वर्तमान पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त 16 हजार 644 अतिरिक्त पंजीयन केन्द्रों पर कियोस्क से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नीति में आधार विहीन एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसानों के लिए पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
उपार्जन एवं भुगतान
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पंजीयन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक डिवाईस की अनिवार्यता के साथ एसएमएस के स्थान पर स्लाट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान द्वारा उपज विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र का स्वयं चयन किया जा सकेगा। इसके अलावा उपार्जन प्रभारी, किसान के आधार, ई-केवायसी में ओटीपी/बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी करेगा। किसानों की उपज की सफाई एवं ग्रेडिंग को अनिवार्य किया गया है। किसानों को उनकी उपज के भुगतान को पारदर्शी बनाने के उदेश्य से जेआईटी/पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।
17 लाख नए परिवार शामिल
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 17 लाख नए परिवारों के 62 लाख नए सदस्यों को हितग्राही के रूप में खाद्यान्न वितरित किया गया। इससे बेघर और बेसहारा श्रेणी में 2623 परिवारों के 8929 सदस्यों को लाभ मिला। इस वर्ष एनएफएसए और पीएमजीकेएवाय में जनवरी में 94 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण किया गया।
19 लाख एमटी गेहूँ का हुआ उपार्जन
प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि इस वर्ष 4 हजार 225 केन्द्रों पर 9 मई तक 19 लाख 81 हजार 506 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। इस वर्ष 19 लाख 76 हजार 628 किसानों ने उपज विक्रय के लिए पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80 प्रतिशत है। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपये निर्धारित किया गया था। विगत वर्ष 17 लाख 16 हजार 671 किसानों ने अपनी उपज का विक्रय किया था।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री पटेल 11 मई को अमरपाटन आयेंगे
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल 11 मई को रेवाचंल एक्सप्रेस से प्रातः 5ः38 बजे मैहर आयेंगे और अमरपाटन के लिये प्रस्थान करेंगे।
वनवासी लीला में निषादराज गुहा की प्रस्तुति
मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा तैयार रामकथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरितों पर आधारित ‘‘वनवासी लीलाओं’’ का क्रमशः भक्तिमती शबरी और निषादराज गुहा की प्रस्तुतियां जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश की 89 जनजातीय ब्लॉकों में आयोजित की जा रही है।
जिला प्रशासन सतना के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा दो दिवसीय वनवासी लीलाओं की प्रस्तुतियों में दूसरे दिन 11 मई को बोनांजा कॉन्वेंट हायर सेकण्डरी स्कूल के केन्द्रीय सभागार सतना में सायं 7 बजे से निषादराज गुहा की प्रस्तुतियां दी जायेंगी। बरही (कटनी) के दुर्गेश सोनी यह प्रस्तुति देंगे।
सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर
अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर रहेगी जारी
सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2021-22 की अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर जारी रहेगी। राज्य शासन द्वारा योजना को तय शर्ता के अधीन निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने बताया कि योजना की शर्ता में वर्ष 2021-22 हेतु बेसरेट वर्ष 2020-21 की तरह 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल और रबी 2021-22 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2022 रहेगी। योजना केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन लागू होगी। योजना में निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 1 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
