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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा कार्यक्रम अनुसार पंचायतों एवं नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची के विरूद्ध दावे आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस संबंध में नगरीय निकायों के मामले में प्रत्येक वार्ड पर एक-एक दावा आपत्ति केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण किया जाकर प्राधिकृत कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आयोग के निर्देशों के अनुसार (रविवार को छोड़कर) शेष दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दावे आपत्तियां प्राप्त करने का समय निर्धारित है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के तहत जिला स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा सोमवार को किये गये औचक निरीक्षण में नगर पालिक निगम सतना अंतर्गत 6, नगर परिषद उचेहरा अंतर्गत 5, नगर परिषद अमरपाटन अंतर्गत एक और नगर पालिका मैहर अंतर्गत 4 प्राधिकृत कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसी प्रकार जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत 5, नागौद अंतर्गत 7, उचेहरा अंतर्गत 5, मैहर अंतर्गत 6 एवं रामपुर बघेलान अंतर्गत 2 प्राधिकृत कर्मचारी अनुपस्थित मिले।
सभी अनुपस्थित प्राधिकृत कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
जिला स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा दावा-आपत्ति केन्द्रों पर अनुपस्थित पाये गये सभी 41 प्राधिकृत कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। जिसके फलस्वरूप अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने इन 41 प्राधिकृत कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये नोटिस का जवाब समक्ष में उपस्थित होकर 24 घंटे के अंदर देने के लिये कहा है। समय-सीमा में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी नोटिस में बताया है प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रहने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है। यह कृत्य कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने के फलस्वरूप क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1966 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 12 अप्रैल को
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों में सुनवाई करते हैं। यह कार्यक्रम 12 अप्रैल को शाम 5 बजकर 30 मिनट से कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आरंभ होगा।
