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खनिज साधन विभाग की समीक्षा बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने खनिज साधन विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में सभी तहसीलों में 
स्वीकृत खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति के स्थलों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश खनिज अधिकारियों को दिए हैं। खनिज साधन विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में गुरुवार को कलेक्टर ने सीमेंट संयंत्रों, मुख्य खनिज के खनि पट्टे, नवीन गौण खनिज पट्टे, खनिज राजस्व, अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की। इस मौके पर जिला खनि अधिकारी हरेंद्र पाल सिंह भी उपस्थित थे।
जिला खनि अधिकारी ने बताया कि सतना जिले में प्रिज्म सीमेंट, बिरला सीमेंट, अल्ट्राटेक (मैहर सीमेंट), रिलायंस, केजेएस और भिलाई जेपी सीमेंट के सीमेंट संयंत्र कार्यरत है। सतना जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज के कुल 229 मुख्य खनिज के खनि पट्टे स्वीकृत हैं। जिनमें 191 लाइम स्टोन, 37 बॉक्साइट, एक आयरन ओर का पट्टा है। जिले में कुल 124 स्वीकृत गौण खनिज के उत्खनि पट्टे हैं। जिनमें 94 स्टोन, 18 गिट्टी, 6 फ्लैग स्टोन, 5 मुरुम और एक लाइम कांकर का है। जिले की 10 तहसीलों में कुल 263 स्वीकृत खनिज भंडारण की अनुज्ञप्तियां दी गई है। जिनमें सर्वाधिक 64 मैहर और 63 रघुराजनगर तहसील में है। कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी स्वीकृत खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति के स्थलों का भौतिक परीक्षण, फेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन आदि की जांच कर मैहर और रघुराजनगर तहसील के 10 दिवस में और शेष तहसीलों के भंडारण स्थल की सत्यापन रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पिछले 3 वर्षों में प्राप्त खनिज राजस्व की जानकारी में खनि अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य 303 करोड़ के विरुद्ध 277 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई। वर्ष 2020-21 में 330 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 201 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई है। वर्ष 2021-22 में 240 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध फरवरी मासांत तक 200 करोड़ 69 लाख रुपए की प्राप्तियां हुई है। मार्च अंत तक लक्ष्य की पूर्ति कर ली जाएगी। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जिला खनिज प्रतिष्ठान में 362 करोड़ 14 लाख रुपए की क्रेडिट प्राप्त हुई है। जबकि 123 करोड़ 30 लाख रूपए राज्य निधि में हस्तांतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही में बताया गया कि अवैध उत्खनन में 14 प्रकरण दर्ज कर 5 लाख 6 हजार रुपये की राशि जमा कराई गई है। अवैध परिवहन में 101 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 52 लाख 25 हजार के प्रस्तावित राशि में 41 लाख 99 हजार रुपए जमा कराई गई हैं। अवैध भंडारण के 5 प्रकरणों में 1 लाख 24 हजार रुपये की राशि जमा कराई गई है। कलेक्टर ने खनि अधिकारियों को अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण की गतिविधियों में सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
