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उपचार, जाँच और दवाइयों की उपलब्धता के साथ आमजन को जानकारी भी जरूरी
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सभी अस्पतालों में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं, विभिन्न प्रकार की जाँच और दवाइयों से संबंधित जानकारी के साइन-बोर्ड लगाये जायें। उन्होंने कहा कि उपचार, जाँच और दवाइयों की उपलब्धता के साथ आम नागरिकों को इनकी जानकारी होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में उपचार, विभिन्न प्रकार की जाँच और दवाइयों की उपलब्धता होने के बाद भी कई बार आम आदमी निजी अस्पतालों में जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण आम नागरिकों को यह जानकारी नहीं होना है कि उनके समीप के सरकारी अस्पताल में इलाज की वे सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके लिये जरूरी है कि उन्हें जानकारी दी जाये।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश ने कोरोना टीका लगाने में दिये गये लक्ष्य के 100 प्रतिशत को प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सतत मॉनीटरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने मैदानी अमले को गतिशील बनाने के लिये प्रभावी प्रयास करने की बात कही।
बच्चों के हीमोग्लोबिन का रिकॉर्ड रखा जायेगा
एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों और आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के हीमोग्लोबिन का रिकॉर्ड रखा जायेगा। इसके लिये सभी बच्चों के खून की जाँच की जायेगी। स्कूल में ही हीमोग्लोबिनो मीटर से खून की जाँच कर हीमोग्लोबिन का स्तर पता किया जायेगा। इसके लिये आरबीएस के दल द्वारा शालाओं में वर्ष में एक बार और आँगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष में दो बार एनीमिया की जाँच की जायेगी। खून की कमी वाले चिन्हित बच्चों और किशोर-किशोरियों को उपचार के लिये औषधियाँ भी दी जायेंगी। गंभीर खून की कमी वाले (एनिमिक) बच्चों को स्वास्थ्य संस्थाओं पर रेफर किया जायेगा, जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा उनकी पुनः जाँच कर यथोचित उपचार सुनिश्चित किया जायेगा।
गौ-वंश के चारा-भूसा के लिये 33.70 करोड़ रूपये जारी
अध्यक्ष मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना में 1621 गौ-शालाओं के लिये 33 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है। योजना में प्रदेश के 52 जिलों में 1621 गौ-शालाओं में 2 लाख 76 हजार 765 गौ-वंश हैं। प्रति गौ-वंश 20 रूपये प्रति दिवस के मान से चारा-भूसा क्रय के लिये यह राशि दी गई है।
अपर मुख्य सचिव पशुपालन जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना की गौ-शालाओं में से 530 गौ-शालाएँ महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। ये समूह गौ-कास्ठ, जैविक खाद, गौ-शिल्प और अन्य रोजगार उन्मूलक गतिविधियों से आय प्राप्त कर रहे हैं। गौ-शालाओं के गौ-वंश का टीकाकरण और अन्य चिकित्सीय सुविधाओं के निर्देश विभागीय अमले को दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री 12 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जारी करेंगे फसल बीमा की राशि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के बैंक खाते में जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश भर में दिखाया जाएगा। समारोह दोपहर 12 बजे से आरंभ होगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कृषि उपज मण्डी सतना में कार्यक्रम आयोजित कर फसल बीमा की राशि वितरण का सजीव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम स्थल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यक्रम स्थल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के सजीव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर भी इसके प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे जिले के अधिकतम किसान इसका लाभ उठा सकें।
राजस्व अधिकारियों की बैठक 11 फरवरी को 11 बजे
कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें लोक सेवा के समय-सीमा बाह्य प्रकरण, आरसीएमएस प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, रेवन्यू एकाउणि्ंटग सिस्टम अंतर्गत पोर्टल पर पटवारियों द्वारा वसूली, सीएम हेल्पलाईन, धारणाधिकार अधिनियम, डायवर्सन की खसरे में एण्ट्री, लोक लेखा समिति एवं सीएजी ऑडिट कंडिकाओं का पालन प्रतिवेदन, भू-अभिलेख शुद्विकरण पखवाड़ा, भू-अर्जन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, खसरा सुधार, कब्जा प्राप्ति, पोर्टल पर दर्ज लोक परिसंपत्ति एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के एजेण्डे की समीक्षा की जायेगी। बैठक में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
