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धान उपार्जन संबंधी बैठक संपन्न
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टर सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्रों के निर्धारण एवं उपार्जन तैयारी संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम नान विख्यात हिंडोलिया, खाद्य अधिकारी पीएल राय, जीएम कॉपोर्रेटिव राजेश रैकवार, उपसंचालक कृषि बीएल कुरील, वेयरहाउस कमलभान बागरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री कटेसरिया द्वारा जिला पंजीयक मोहित लाल को अपात्र समितियों को धान खरीदी करने हेतु अनुशंसा करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। बैठक में धान उपार्जन कार्य हेतु अतिरिक्त केन्द्र बनाने संबंधी निर्देश दिए गए। उन्होने कहा कि गत वर्ष की अपेक्षा जिले में अधिक उपार्जन केन्द्र बनाए जाएंगे। इन खरीदी केन्द्रों पर 3000 से 3600 मीट्रिक टन खरीदी हेतु मैपिंग की जाएगी। कलेक्टर ने पूर्व में अच्छा कार्य करने वाली समिति को खरीदी हेतु केन्द्र बनाने तथा खराब पीएसओ मशीनों को सुधारने व मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में पीएसओ मशीन के आॅपरेटरों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। खरीदी हेतु समिति शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही खरीदी करे। उपार्जन के पूर्व समिति सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करे, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नही हो।
कलेक्टर ने बताया कि धान उपार्जन के दौरान डीएम नान के पास उपलब्ध बारदाना के अतिरिक्त करीब सात लाख बारदानों की आवश्यकता होगी। संबंधित समिति उचित मूल्य दुकानों से तथा बाजार से बारदानों की खरीदी करें। बारदाना खरीदी का भुगतान शासन की निर्धारित दर पर डीएम नान द्वारा किया जाएगा। उन्होने बताया कि विगत वर्ष कुछ खरीदी केन्द्रों द्वारा गुणवत्ताविहीन धान की खरीदी की गई थी, जिससे धान की मिलिंग में समस्या आई थी। शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ताविहीन धान की खरीदी नही की जाएगी। गुणवत्ताविहीन धान खरीदी केन्द्र से ही किसानों को वापस कर दी जाए। इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित समितियों को दिए। धान की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ही खरीदी की जाए। कलेक्टर ने बताया कि निर्धारित किए गए सभी धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी धान खरीदी उपरांत सिलाई एवं स्टैकिंग शीघ्र कराएं। स्टैकिंग नहीं कराने की शिकायत जिला खाद्य कार्यालय एवं डीएम नान को भेजी जाए। स्टैकिंग नही कराने पर संबंधित समिति को भुगतान नही किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि धान उपार्जन केन्द्रों में दूसरे राज्यों एवं जिलों की धान खरीदी न हो, इस पर कड़ी नजर रखी जाए।
