Bhaskar Hindi News
Related Articles
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के निर्धारित कार्यक्रमानुसार एक नवंबर 2021 को जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र एवं 16 नवंबर को उप निर्वाचन वाली रैगांव विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रकाशन विहित स्थानों में कराया जाकर प्रारूप नामावली में दावे एवं आपत्तियां 30 नवंबर तक ली जा रही हैं। जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने यह जानकारी देते हुए सहयोग की अपील की। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारिकेंद्र सिंह, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में कांग्रेस से दिलीप मिश्रा, साबिर खान, भाजपा से रमाकांत गौतम और बसपा से लखन लाल साहू उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी में बताया कि विधानसभा रैगांव को छोड़कर शेष 6 विधानसभाओं में एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एक नवंबर को किया जाकर 30 नवंबर तक दावे-आपत्तियां ली जा रही हैं। इस दौरान शनिवार और रविवार अवकाश के दिन मतदान केंद्रों में 13 और 14 नवंबर एवं 20 और 21 नवंबर को विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाकर 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार उप निर्वाचन वाली विधानसभा क्षेत्र के रैगांव में 16 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा और 15 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। इस दौरान रैगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में 20 और 21 नवंबर एवं 11 और 12 दिसंबर को विशेष कैंप लगेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में दावे-आपत्ति का निराकरण 24 दिसंबर को करते हुए 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले मतदाताओं के नाम भी प्रारूप-6 के आधार पर जोड़े जाएंगे। वर्तमान में 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 16 लाख 4 हजार 487 मतदाता हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 32 हजार 509 नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों को संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी नियुक्त करने के प्रावधान किए गए हैं। बूथ लेवल एजेंट संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ को आवश्यक सहयोग करेंगे।
प्रदेश स्तरीय जनजातीय महासम्मेलन 15 नवम्बर को, सभी जनपद और ग्राम पंचायत में होगा सीधा प्रसारण
बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार यह दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय जनजातीय महासम्मेलन जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा।
अपर कलेक्टर राजेश शाही ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनपद और पंचायत कार्यालयों में कराने के निर्देश दिए है। साथ ही कार्यक्रम में लिंक के माध्यम से जुड़ने के लिए https://cmevents.mp.gov.in/EventUserRegistration पर भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अपर कलेक्टर ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होंगे। महासम्मेलन में जनजातियो के विकास और कल्याण के लिए आरंभ किये जा रहे कार्यक्रमो का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण सभी जनपद और ग्राम पंचायतो मे किया जायेगा। कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुना एवं देखा जायेगा।
संविदा विद्युत कर्मियों को भी मिलेगी रूकी वेतन वृद्धि
पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 2 नवंबर को नियमित कंपनी कर्मियों, जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 के वार्षिक वेतन की काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2021 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान माह नवंबर 2021 के साथ प्रारंभ करते हुये 6 समान किश्तों में दिये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है। अब निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश में किए गये प्रावधान कंपनी के स्थायी कर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जानी है पर भी प्रभावशील होगें।
फीस प्रतिपूर्ति के लिए 15 दिसंबर तक प्रपोजल होंगे तैयार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में निःशुल्क अध्ययनरत, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आधार सत्यापन से की जाती है। अशासकीय स्कूलों के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति करने प्रपोजल बनाने के लिए माड्यूल उपलब्ध होगा। सत्र 2020-21 में कोविड के फलस्वरूप अशासकीय शालाएं ऑनलाइन ही संचालित की जा रहीं थी। इस कारण सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति किसी अपात्र बच्चे की नहीं हो सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2021-21 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल केवल बायोमैट्रिक मशीन से बच्चे का आधार सत्यापन करने के उपरांत ही तैयार किया जा सकेगा।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने सभी विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और अशासकीय शाला प्रमुखों को कहा है कि शाला स्तर प्रपोजल तैयार करने की प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण करा लें, ताकि सत्र 2020-21 फीस प्रतिपूर्ति पोर्टल माड्यूल 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक उपलब्ध होते ही आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
