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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे। हर बसाहट का सर्वेक्षण करके कम पोषित बच्चों का ठीक से चिन्हांकन कर पोर्टल में दर्ज करें। इन बच्चों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पोषण आहार उपचार एवं नियमित मॉनीटरिंग करें। बच्चों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। रीवा जिले में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवजीवन अभियान के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया गया। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में शत-प्रतिशत बेडों में कम पोषित बच्चों की भर्ती कराएं। इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीधी तथा सिंगरौली जिले की स्थिति ठीक नहीं है।
कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित महिलाओं के आवेदन पत्र परियोजना अधिकारी सावधानी पूर्वक ऑनलाइन दर्ज कराएं। जिससे हितग्राही को समय पर तीनों किश्तों की राशि प्राप्त हो सके। आधार कार्ड तथा बैंक खाते में नाम तथा अन्य विवरण में मिसमैच होने के कारण लंबित सभी प्रकरणों में सात दिवस में सुधार करके राशि का भुगतान कराएं। सीधी जिले की सिहावल परियोजना में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। परियोजना अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग करें। सिंगरौली जिले में दूसरी तथा तीसरी किश्त के भुगतान के प्रकरण लंबित हैं। इनका शीघ्र भुगतान कराएं। लाडली लक्ष्मी योजना के शत-प्रतिशत प्रकरण ऑनलाइन दर्ज करें। नए प्रकरणों में समग्र आईडी बनाने के लिए परियोजना अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर रोजगार सहायक से आईडी का निर्माण कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि कोविड काल में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा मैदानी कर्मचारियों ने शानदार कार्य किया। मुख्यमंत्री कोविड कल्याण बाल सेवा योजना में भी रीवा जिले में सभी चिन्हित प्रकरणों में बच्चों को लाभान्वित किया गया। इन बच्चों को सहायता राशि के साथ-साथ खाद्यान्न पर्ची भी उपलब्ध कराएं। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका का निर्माण कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्रों की साफ-सफाई एवं पुताई कराकर उन्हें आकर्षक बनाएं। सभी सुपरवाइजर हर माह कम से कम 16 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निर्धारित मुख्यालय में निवास करना सुनिश्चित करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि कई परियोजनाओं में कम पोषित बच्चों की संपर्क एप तथा मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जानकारी में बहुत अधिक अंतर है। प्रत्येक चिन्हित कम पोषित बच्चे की जानकारी एप एवं एमपीआर में दर्ज कराएं। यदि तीन दिवस में जानकारी दर्ज नहीं की गई तो परियोजना अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी भी क्षेत्र का नियमित भ्रमण करें। कमिश्नर ने कहा कि संभाग में 17 नवम्बर, 24 नवम्बर तथा एक दिसम्बर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों तथा हितग्राहियों के परिवार के पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।
बैठक में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि गत दो माह में संभाग में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 230 बाल आरोग्य शिविर आयोजित कर 4299 बच्चों को लाभान्वित किया गया। पोषण पुनर्वास केन्द्र में पिछले पांच माह में 2759 बच्चों को भर्ती करके उनके पोषण स्तर में सुधार किया गया। बैठक में उपायुक्त राजस्व मिलिंद नागदेवे, उप संचालक सतीश निगम, उप संचालक महिला एवं बाल विकास बीएल विश्नोई, कार्यक्रम अधिकारी रीवा श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय तथा सभी परियोजना अधिकारी एवं सहायक संचालक उपस्थित रहे।
कमिश्नर 17 नवम्बर को करेंगे टीएल पत्रों की समीक्षा
रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी 17 नवम्बर को टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में प्रातः 11.30 बजे आरंभ होगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों, पेंशन प्रकरणों तथा शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। सभी संभागीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
