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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ रैगांव विधानसभा क्षेत्र 62 के उप निर्वाचन में प्रमुख मार्गों पर 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहां आयोग के निर्देशानुसार स्थैतिक निगरानी टीम के प्रमुख और दल के सदस्य 24 घंटे अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लाई जाने वाली नकदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या 
शस्त्र इत्यादि की आवाजाही पर सतत निगरानी रखेंगे। स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी) जांच के दौरान पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करेंगे और प्रतिदिन का प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफीसर और नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार चेक पोस्ट स्थल खाम्हा खूजा टोल नाका थाना सिविल लाइन में सहकारिता निरीक्षक आशीष शर्मा एसएसटी के प्रमुख होंगे। इस टीम में एएसआई उमेश कुमार पांडे और नरेश साकेत पुलिस अधिकारियों को संलग्न किया गया है। चेक पोस्ट स्थल सोनौरा चौराहा थाना कोठी में एसएसटी प्रमुख ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महेन्द्र सिंह के साथ सहायक उप निरीक्षक अरूण कुमार और राकेश केवट पुलिस अधिकारियों को, चेक पोस्ट स्थल सिंहपुर तिराहा थाना सिंहपुर में एसएसटी प्रमुख उपयंत्री लोक निर्माण विभाग बीडी चौरसिया के साथ सहा. उप निरी. दिनेश कुमार और समयलाल तिवारी पुलिस अधिकारियों को संलग्न किया गया है।
इसी प्रकार चेक पोस्ट स्थल सोनौर चौराहा सिंहपुर रोड झाली में एसएसटी प्रमुख उपयंत्री लो.नि.वि. पुष्पेन्द्र सिंह परिहार के साथ सहा. उप. निरी. सुरेन्द्र कुमार और कमलेश पनिका पुलिस अधिकारियों तथा चेक पोस्ट स्थल ग्राम द्वारी शिवराजपुर मोड़ के पास एसएसटी प्रमुख सहकारी निरीक्षक आशीष अवस्थी के साथ सहा. उप निरी. चंद्रमणि तिवारी और रामबालक अहिरवार पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी एसएसटी में 4-4 पुलिस आरक्षक का बल और एक-एक वीडियोग्राफर तैनात किये गये हैं।
जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित
विधानसभा रैगांव उप निर्वाचन के दौरान प्रिन्ट मीडिया, इलेक्टॉनिक चैनल पर प्रसारण सामग्री के सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव, प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार संजय पयासी, दूरदर्शन के डिस्ट्रिक रिपोर्टर अशोक तिवारी और पीआरओ नगर निगम नारायण त्रिपाठी इस समिति में सदस्य बनाये गये हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। गठित समिति आयोग के निर्देशानुसार कार्य करेगी।
नाम निर्देशन फार्म प्राप्त करने के कार्य में कर्मचारी तैनात
रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2021 हेतु नाम निर्देशन फार्म प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा नाम निर्देशन फार्म प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार रिटर्निंग ऑफीसर को प्राप्त नाम निर्देशन फार्म की जांच एवं अन्य कार्य में सहायता हेतु प्रेमलाल कुशवाहा, बालकृष्ण गुप्ता, शारदा प्रसाद पाण्डेय, अंकुर पाण्डेय, जेपी श्रीवास्तव, दैनिक प्रतिवेदन का संकलन एवं प्रेषण हेतु आरके कछवाह, मनीष पाठक, प्रतिदिन नाम निर्देशन आईटी का कार्य, शपथ पत्र एवं यूआरएल में दर्ज होने वाली जानकारी के लिये योगेश तिवारी, शिवेन्द्र सोनी, रूचि द्विवेदी की ड्यूटी लगाई गई है। निक्षेप राशि प्राप्ति/जमा हेतु अंजनी पटेल, केके शुक्ला, नाम निर्देशन सेट का वितरण कार्य हेतु गणेश कुशवाहा, रविशंकर सेन, जिला निर्वाचन कार्यालय से मूल निर्वाचन नामावली प्राप्त करना एवं प्रतिलिपि जारी करने के कार्य हेतु जेएन चौरसिया तथा प्रत्येक दिन मतदाता सूची प्राप्त करना एवं अवलोकन करवाने के कार्य हेतु मोतीलाल साकेत, रामाश्रय प्रजापति, बनवारी लाल एवं शिव किशोर गर्ग की ड्यूटी लगाई गई है।
विधानसभा क्षेत्र सीमा एवं जिला अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
विधान सभा क्षेत्र रैगांव के उप निर्वाचन की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रचलित है। रैगांव विधान सभा क्षेत्र की सीमा तथा सतना जिले की सीमा के अंदर कुछ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक तथा प्रभावशाली व्यक्ति विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मे जिले की कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है। लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्रामगृहों तथा इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। विश्रामगृह शासकीय प्रयोजनों के अतिरिक्त लिखित आवेदन के आधार पर नाम के साथ अधिकतम 48 घन्टे के लिये आरक्षित किये जा सकेगें। किन्तु विश्राम गृहों में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। संपूर्ण जिले में लोकार्पण, शिलान्यास आदि के राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नही होगें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् 4 नवम्बर 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
