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जिला खनिज प्रतिष्ठान की समीक्षा बैठक संपन्न
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री एवं कोविड मामलों के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक के निर्णय अनुसार वर्ष 2018 से पूर्व जिला खनिज मद से स्वीकृत और राशि जारी किये गये कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें। प्रभारी मंत्री श्री पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला खनिज प्रतिष्ठान की समीक्षा बैठक में इस मद के स्वीकृत कार्यों एवं आगामी कार्य योजना के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर सांसद गणेश सिंह, विधायक नागेन्द्र सिंह, नारायण त्रिपाठी, सिद्धार्थ कुशवाहा, विक्रम सिंह, नीलांशु चतुर्वेदी, कलेक्टर अजय कटेसरिया, सीईओ जिला पंचायत हरेन्द्र नारायण, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, एसडीएम नागौद दिव्यांक सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, जिला खनिज अधिकारी सतेन्द्र सिंह बघेल, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एचएल वर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रावेन्द्र सिंह, जिला परियोजना अधिकारी आजीविका प्रमोद शुक्ला सहित जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी में बताया कि राज्य शासन के आदेशानुसार वर्ष 2018 के निर्देशों के मुताबिक इस मद से स्वीकृत कार्यों को निरस्त करने के निर्देश के पालन में 2018 के बाद के स्वीकृत सभी कार्यों को वर्ष 2019 की जिला प्रतिष्ठान की बैठक में निरस्त कर दिये गये थे। बैठक के निर्णय अनुसार राज्य शासन के आदेश के पूर्व के खनिज मद से स्वीकृत और राशि जारी हो चुके कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये गये थे। जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत होने वाले कार्यों के लिये शासन द्वारा नवीन निर्देश 11 नवम्बर 2020 को जारी किये गये हैं। जिनमें जिला स्तर से कार्यों की स्वीकृत करने की अधिकारिता समाप्त करते हुये 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मापदंडों के आधार पर कार्यों की कार्य योजना बनाकर भेजने के निर्देश दिये गये हैं। इनमें 60 प्रतिशत प्राथमिकता के कार्यों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और निःशक्तजन कल्याण के कार्य तथा 40 प्रतिशत मापदंडों में भौतिक संरचनायें, सिंचाई, जल संग्रहण, आदि के कार्य शामिल किये गये हैं।
कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के प्रयास किये जायें-सांसद गणेश सिंह
सांसद गणेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2017-18 में खनिज प्रतिष्ठान मद से 1331 लाख रूपये लागत के 56 कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिनमें प्रथम किश्त के रूप में 403 लाख रूपये की राशि भी जारी की गई थी। पूर्व के स्वीकृत इन कार्यों की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुये इन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के प्रयास किये जायें। इसके पश्चात अन्य प्रस्ताव के कार्यों की प्राथमिकता तय कर निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य योजना में शामिल कर शासन को भेजा जाये।
अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी संसाधन जुटायें- प्रभारी मंत्री
जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में कोविड मामलों के प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कोरोना नियंत्रण की स्थिति और संभावित तीसरी लहर की चुनौती से निपटने आगामी रणनीति के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होने कहा कि जिला अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिविल अस्पतालों में कौन-कौन से संसाधन होना जरूरी है, इसकी कार्य योजना बनाकर पूर्ति के प्रयास किये जायें। उन्होने कहा कि ब्लॉक स्तर से सभी बीएमओ से उनकी डिमांड प्राप्त करें। प्रभारी मंत्री ने ग्राम विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में सभी पात्र हितग्राहियों के नाम जुड़ जायें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नवम्बर 2021 तक का मुफ्त राशन सभी पात्र हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिये विशेष ग्राम सभायें आयोजित की जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत किसी पंचायत में कार्य करने की गुजांइश नही बची हो तो सुदूर संपर्क और आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आदि के कार्य भी अभिसरण से लिये जा सकते हैं।
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बताया कि जिला अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केंद्रो में संसाधन और सुविधायें बढ़ाने के निरंतर प्रयास जारी हैं। जिले से शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कोटर, बिरसिंहपुर, बदेरा, ताला, सिंहपुर, सितपुरा, रैगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और शिवराजपुर तथा जिगना को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की चुनौती से निपटने मैहर, अमरपाटन, नागौद, रामनगर में नार्म्स की पूर्ति करने पर 10-10 बेड का आईसीयू स्थापित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने रामपुर बघेलान और मझगवां के लिये भी आईसीयू स्थापति करने के प्रयास करने के निर्देश दिये।
