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Central Vista Project:digi desk/BHN/ Central Vista Project (सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट) पर काम जारी रहेगा। सोमवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुका है। हाई कोर्ट ने कोरोना काल का हवाला देते हुए दायर याचिका खारिज कर दी, साथ ही याचिकाकर्ता के मन्तव्य पर सवाल उठाते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्र सरकार की इस 20 हजार करोड़ लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाना चाहिए। विपक्षी दल भी लगातार मुखर थे। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि Central Vista Project पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है।
4 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई 470 परियोजनाओं की लागत
देश में ढांचागत क्षेत्र की 470 परियोजनाओं की लागत तय अनुमान के मुकाबले 4.38 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की इन्फ्रा परियोजनाओं की निगरानी करता है। इस प्रकार की कुल 1,737 परियोजनाओं में से 470 में लागत बढ़ गई है और 557 परियोजनाएं में देरी चल रही हैं।
मंत्रालय की अप्रैल, 2021 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इन कुल 1,737 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की मूल लागत 22,33,409.53 करोड़ रुपये थी। अब इनको पूरा करने की कुल संभावित लागत 26,71,440.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे इन परियोजनाओं की कुल लागत में 4,38,031.24 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। यह वास्तविक अनुमान से 19.61 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इन परियोजनाओं पर व्यय अप्रैल, 2021 तक 13,16,032.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो तय लागत का 49.26 फीसद है।
