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Indian Citizenship: digi desk/BHN/ केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन बुलवाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की। यानी सरकार का यह कदम सीएए (CAA) यानी संशोधित नागरिकता कानून के तहत नहीं है, जिसका पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है।
पढ़िए क्या लिखा है केंद्र सरकार की अधिसूचना में
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मोदी जी इन लोगों के लिए देवदूत बनकर उभरे हैं।’
