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Satna: गाज गिरने से जन हानि का राहत प्रकरण 3 दिवस में भुगतान करें-कलेक्टर, समय-सीमा की बैठक में निर्देश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि बरसात के मौसम में जिले में बिजली गिरने से हुई जनहानि के प्रकरणों में तत्काल राहत राशि स्वीकृत कर तीन दिवस के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के प्रकरणों में कतई विलंब नहीं होना चाहिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में यह निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, कमिश्नर नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम एपी द्विवेदी, जीतेंद्र वर्मा, नीरज खरे, राहुल सिलाडिया, सुधीर बेक, आरएन खरे सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी, जनपद के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में गाज गिरने से अनेक जन हानि हुई है। इनके राहत प्रकरण शीघ्रता से तैयार कर भुगतान कराये। समय-समय पर गाज गिरने से होने वाली अप्रिय घटनाओं के बचाव की एडवाइजरी भी जारी हुई है। लोगों को बचाव की सावधानियों के बारे में जागरूक भी करें। मझगवां, रामपुर बघेलान और सतना रघुराजनगर तहसील में राहत प्रकरणों के भुगतान पर विलंब पर कलेक्टर ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कोषालय अधिकारी को आज ही सभी प्रकरण कोषालय में लगवाकर भुगतान कराने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जुलाई माह में प्राप्त 10809 शिकायतों के 20 प्रतिशत संतुष्टीपूर्ण निराकरण के साथ 51.06 कुल वेटेज स्कोर पाकर सतना जिला सातवें स्थान पर है। कलेक्टर ने कहा कि पिछले हफ्ते की तुलना में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में 1074 शिकायतें बढ़ी हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अगले 20-21 दिन तक प्रयास करें, ताकि जिले की रैंक मेंटेन रहे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 1139 शेष रहे किसानों की एनसीपीआई और के-वायसी शीघ्र कंप्लीट करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा में ग्राउंड पर नक्शा डिमार्केशन एक हफ्ते में पूरा करने पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि एक हफ्ते में काम पूरा नहीं करने वाले पटवारियों को निलंबन का नोटिस देकर कार्यवाही करें। राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त राजस्व प्रकरणों एवं आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों नामांतरण, बटवारा अभिलेख दुरूस्ती की समीक्षा कलेक्टर ने तहसीलवार की। उन्होंने कहा कि अगली टीएल बैठक तक अब तक दर्ज आविवादित, नामांतरण, बटवारा अभिलेख दुरूस्ती के सभी प्रकरण निराकृत हो जाने चाहिए। समग्र के-वायसी की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जितना काम अब तक हुआ है। वह एक दिन में हो जाना चाहिए था। सभी एसडीएम अगले गुरुवार तक कार्य पूर्ण करा के बताएं अन्यथा संबंधित पटवारी को सस्पेंड कर आर्डर कॉपी कलेक्टर को भेजें।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं और सतना बाणसागर सामूहिक ग्रामीण परियोजना फेज-1 और फेज-2 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में बताया गया कि जुलाई माह का 90 प्रतिशत उठाव हो चुका है, मझगवां सेक्टर 2 का शेष है। जिसे 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। वितरण की स्थिति 75 प्रतिशत है। कलेक्टर ने कहा कि माह के अंतिम दिनों में अधिकतम वितरण कराये और अगस्त माह का खाद्यान्न 15 तारीख तक उठाव पूर्ण कराये। खाद्य अधिकारियों और श्रम, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्यान्न वितरण का लाभ देना है। इसके लिए जनपद और नगरीय निकायवार श्रमिकों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। आधारकार्ड के दर्शाये पते के अनुसार संबंधित श्रमिकों का सत्यापन कर पात्रता के अनुसार खाद्यान्न पर्ची जारी करें।
प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने तक फील्ड में रहे बीसी
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निकायवार अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सीईओ जिला पंचायत से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जनपदवार नियुक्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को फील्ड में भेजें। उन्होंने कहा कि आवास पूर्ण होने तक बीसी जनपद ऑफिस में नहीं बैठेंगे। निरंतर ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और आवास पूर्ण कराने के प्रयास करेंगे। जनपद पंचायत के सीईओ को बीसी के भ्रमण की पंचायतों का टास्क प्रतिदिन देकर उसकी मानीटरिंग स्वयं करने के निर्देश दिए गए।

राज्यमंत्री ने सुनी आमजनों की समस्यायें
नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में जिले की आम जनता एवं अन्य गणमान्य नागरिक द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं से रूबरू हुईं। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी द्वारा समस्याओं का निराकरण विभिन्न विभाग से आये अधिकारियों द्वारा कराया गया और जिन समस्याओं का निराकरण शासन स्तर पर किया जाना है उसके लिये प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिये गए।

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