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नई दिल्ली
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुने हुए सांसदों और देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं 18वीं लोकसभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. आप सभी यहां मतदाताओं का भरोसा जीतकर आए हैं. देश सेवा और जन सेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है. सरकार ने सेवा और सुशासन की मुहिम चलाई है. 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. यह अमृतकाल के शुरुआती सालों में स्थापित हुई है.
कश्मीर पर क्या बोला
ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था. करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है. इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया. इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी सामने आईं. कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूट गए.
अर्थव्यवस्था पर क्या बोला
मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों -विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है. PLI योजनाओं और व्यापार करने में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है.साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन आठ प्रतिशत की रफ्तार के हिसाब से विकास किया है.यह ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है. इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी है. भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15 प्रतिशत का योगदान दे रही है. सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैक्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है.
'सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी'
राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का भी जिक्र हुआ. उन्होंने कहा,'संविधान पर अनेक बार हमले हुए. आपातकाल के समय देश में हाहाकार मच गया था.' उन्होंने आगे कहा कि एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है. युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बनें-इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए. इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.'
खरीफ फसलों के लिए MSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा,'सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है. मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है. सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है. आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है.'
पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र भी किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा,'पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं. इस मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश व्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है.'
'ये सरकार ही पूरा कर सकती है लोगों की आकांक्षा'
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा,'देश में छह दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है. लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है. लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है. 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ था. यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी. आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा. बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे.'
बजट पर क्या बोला
जनता को मेरी सरकार पर भरोसा है. मेरी सरकार को निरंतरता में विश्वास है. हमें विकसित भारत के संपल्प में भरोसा है. रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. भारत की विकास गति को तेज किया जाएगा. ग्रोथ की निरंतरता मेरी सरकार की गारंटी है. आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे. किसानों को 20 हजार करोड़ ट्रांसफर किए गए. हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे. बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ऐतिहासिक निर्णय भी देखने को मिलेंगे. भारत के तेज विकास के लिए रिफॉर्म्स की गति और तेज की जाएगी.
किसानों पर क्या बोला
सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे भंडारण योजना लाई गई. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए. नए साल के कार्यकाल के शुरुआत में ही किसानों को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. खरीफ फसलों के एमएसपी पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड को देखते हुए सप्लाई चेन को सशक्त किया जा रहा है. आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. देश के किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है.
जलवायु परिवर्तन पर क्या बोला
आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है. सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है. हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं. सरकार ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है. प्रदूषण और साफ सुधरे शहरों पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा है.
हवाई यात्रा पर क्या बोला
अप्रैल 2014 में भारत में 209 एयरलाइन रूट्स थे. अप्रैल 2024 में ये बढ़कर 605 हो हए हैं. टियर टू और टियर थ्री शहरों को फायदा हो रहा है.
नेशनल हाइवे पर क्या बोला
नेशनल हाइवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी पर काम किया जा रहा है.
महिलाओं पर क्या बोला
तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है. अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर होंगे. 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. कृषि सखियों कार्यक्रम के जरिए 30 हजार महिलाओं को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है. महिलाएं अधिक बचत कर सकें, बिजली का बिल जीरो करने की योजना लाई है. सोलर पैनल के लिए प्रति परिवार 78 हजार तक की मदद कर रही है.
कानून पर क्या बोला
1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होगी. अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी. सरकार ने गुलामी के दौर की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. हमारी सफलता हमारी साझी धरोहर है.
पेपर लीक पर क्या बोला
रकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय कर रही है. इस पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है. पेपर लीक की जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षिता जरूरी है.
CAA पर क्या बोला
सरकार की तरफ से CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया गया है. इससे बंटवारे के पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है. जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना है.
