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Satna: सीएम हेल्पलाईनः अगले हफ्ते नहीं आया सुधार तो कटेगी वेतन

  • नॉट-अटेंड शिकायतों पर अधिकारियों को नोटिस
  • समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/
सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में 15 हजार 879 शिकायतें लंबित हैं। विभागीय अधिकारी द्वारा गंभीरता नहीं बरतने से शिकायतों की संख्या कम नहीं हो रही है। पिछले सप्ताहों से निर्देशो के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने अधिक शिकायत लंबित वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि अगले सप्ताह की टीएल तक सुधार नहीं आने पर संबंधित अधिकारियों की दो-दो दिवस की वेतन काट दी जायेगी। सीएम हेल्पलाईन की नॉट अटेंड शिकायतों और लोक सेवा गारंटी अधिनियिम के समय बाह्य प्रकरणों में भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 250-250 रुपये प्रति शिकायत के मान से जुर्माने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम नीरज खरे, आरएन खरे, जीतेंद्र वर्मा, सुधीर बेक, राहुल सिलाढ़िया, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि मैहर जिला अलग होने के बाद भी 15879 शिकायतें लंबित रहना चिंताजनक है। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारियों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों से संबंधित कोई सीएम हेल्पलाईन फोर्स क्लोज नहीं की जायेगी। राजस्व अधिकारी का दायित्व है कि अपने कोर्ट के प्रकरण का निराकरण कर समय-सीमा में सीएम हेल्पलाईन की शिकायत का निराकरण करें। सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के संबंध में निराकरण लंबित या क्लोज रखा जा सकता है। कुल शिकायतों में 3272 शिकायतें राजस्व विभाग की लंबित होने पर कलेक्टर ने एसडीएमवार समीक्षा की। रामपुर बघेलान और मझगवां में सबसे ज्यादा शिकायतों के लंबित पाये जाने पर कलेक्टर ने एसडीएम रामपुर बघेलान और मझगवां तथा उनके तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। अगले हफ्ते सुधार नहीं पाये जाने पर दो-दो दिवस की वेतन भी काटने की चेतावनी दी।
जनपद पंचायतवार सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में सीईओ सोहावल, मझगवां और रामपुर बघेलान, नगरीय निकायों की समीक्षा में सीएमओ नागौद और चित्रकूट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। विद्युत वितरण कंपनी की इस हफ्ते बढ़ी 360 शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि बरसात के शुरु होते ही बिजली आपूर्ति की शिकायतें बढ़ी हैं और विभाग के प्रति नकारात्मकता भी। विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का त्वरित निराकरण करायें। विभाग की 1769 कुल शिकायतें लंबित पाई गई हैं।
इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास की 963 और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 1290 शिकायतें लंबित पाई गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि बरसात के प्रारंभ होने पर जल स्त्रोतों, हैंडपंपों की जल शुद्धता की ध्यान रखें, ताकि दूषित जल से बीमारियां नहीं फैलें। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले में स्थापित कुल 16045 हैंडपंपों में 15125 चालू है। कुल 187 नलजल योजना में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में से 160 पूर्ण कर ली गई हैं तथा 117 ग्राम पंचायतों को हैंडओवर की गई है।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने निराकरण की धीमी प्रगति पर जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबंधक सहकारी बैंक, जिला पंजीयक सहकारिता, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास, सहायक श्रम आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। समय-बाह्य प्रकरणों की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों एवं सीएम हेल्पलाईन में नॉट अटेंड शिकायतें मिलने पर तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया, जनपद सीईओ प्रभा तेकाम, जेई केके त्रिपाठी, प्राचार्य सुशील श्रीवास्तव, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, सज्जन सिंह, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डाइट प्राचार्य को 250-250 रुपये जुर्माने के मान से नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में मई माह का 93 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण बताया गया। कलेक्टर ने नगर परिषद जैतवारा में राशन दुकानों की जांच करने एसडीएम मझगवां को निर्देशित किया। उन्होने स्कूल चले हम अभियान के शुरु होने के बाद भी स्कूलों में एमडीएम का खाद्यान्न नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित पाये गये डीएम नान को बिना सूचना के हेडक्वार्टर छोड़ने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने पीडीएस के हितग्राहियों के केवाईसी कार्य में प्रगति लाकर शीघ्र पूर्ण करने का कहा है। प्रगति नहीं आने पर सभी खाद्य निरीक्षकों को एएसओ की वेतन रोकी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक भी आवास कंप्लीट नहीं करने पर सीएमओ चित्रकूट, नागौद, उचेहरा, जैतवारा और बिरसिंहपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
सड़को का करायें रेस्टोरशन, कहीं कीचड़ या जल भराव नहीं हो
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की टूट-फूट या खुदाई के कार्य के चलते कीचड़ या जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये। संबंधित एजेंसी और निकाय सड़को का रेस्टोरशन करायें। उन्होने बरसात के मौसम में सड़को के निचले पुल और रपटों पर पानी भरने की स्थिति में वाहनों का आवागमन रोकने बैरियर लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं।

प्रभारी सहायक श्रमायुक्त के निलंबन का प्रस्ताव
सतना 24 जून 2024/समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को होने वाली बैठकों में बहुधा अनुपस्थित रहने वाले प्रभारी सहायक श्रमायुक्त हेमंत डेनियल को इस बार भी टीएल बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निलंबन प्रस्ताव तैयार भेजने के निर्देश दिये। अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हुये प्रभारी सहायक श्रमायुक्त श्री डेनियल द्वारा अपने अधीनस्थ श्रम निरीक्षक को टीएल बैठक में भेजने पर कलेक्टर ने नाराजगी प्रकट की।
समाचार पत्र कतरनों पर करें कार्यवाही
समय-सीमा प्रकरणों की संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि सतना जिले से संबंधित विभागों की प्रमुख समाचार पत्र कतरनें प्रतिदिन पीआरओ द्वारा डिस्ट्रिक ग्रुप में डाली जाती हैं। अपने विभाग से संबंधित पत्र कतरनों की खबरों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें। जांच के दौरान वस्तुस्थिति अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करें और गलत या मिथ्या समाचार होने पर वस्तु स्थिति के बारे में पीआरओ को अवगत करायें।

खनिज कार्यालय नये भवन में शिफ्ट करायें
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट भवन के पीछे खनिज विभाग के नवनिर्मित भवन में जिला खनि कार्यालय शीघ्र शिफ्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि खनिज विभाग अपना पुराना कार्यालय भवन शीघ्र रिक्त करें, ताकि वहां सिविल लाइन के पुराने जिला पंचायत में लग रहे जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय का लाया जा सके। कलेक्टर ने सिविल लाईन के जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहे सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट करने और एसडीएम सिटी तथा एसडीएम ग्रामीण को कलेक्ट्रेट के पीछे नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कार्यालयों के स्थानांतरण की कार्यवाही 15 जुलाई तक कंप्लीट करने को कहा है।
एक जुलाई से पीजी कॉलेज होगा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज
पीएम एक्सीलेंस कॉलेज योजना में सतना के शासकीय पद्मधर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय और मैहर के विवेकानंद महाविद्यालय को चयनित किया गया है। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में प्राचार्य शिवेश सिंह ने बताया कि एक्सीलेंस कॉलेज के छात्रों को परिवहन के लिये 30 रुपये मासिक दर पर बस सुविधा भी कराई जायेगी। इस हेतु सतना और मैहर के कॉलेज के लिये एक-एक बस का अनुबंध भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने बस सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य अनुबंध के लिये आरटीओ संजय श्रीवास्तव को सहयोग करने के निर्देश दिये।

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