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National parliament monsoon session 2023 uproar on manipur violence and delhi ordinance bill: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ संसद में हंगामे की वजह से दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश नहीं किया जा सका। अब इसे मंगलवार को पेश किया जाएगा। दरअसल सोमवार को जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि पहले मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री संसद में आएं। उधर सरकार का कहना है कि वो बहस के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाकर बहस होने ही नहीं देता।
APP को मिला AIMIM और SP का समर्थन
दिल्ली अध्यादेश बिल पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अरविंद केजरीवाल का साथ देने का फैसला किया है। ओवैसी का यह बयान अहम है, क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन I.N.D.I.A. में AIMIM को शामिल नहीं किया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी बिल के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। शिवपाल का कहना है कि जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है, तो बिल पारित करने के बजाए पहले उस पर बहस होना चाहिए। दिल्ली अध्यादेश बिल को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें 4 अगस्त तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है।
मणिपुर हिंसा पर भी हंगामा
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चाहें तो 2 बजे से चर्चा कर लीजिए। सभापति ने भी विपक्षी दलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नियम 267 के तहत चर्चा के लिए अड़े रहे। नियम 267 के तहत चर्चा का मतलब है कि प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहें और अपना बयान दें।आखिरकार हंगामा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
