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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोरसरी घाटी से लौटते समय मोटर साइकिल में सवार मैहर निवासी मो. रईस एवं रशीदा बेगम दोनों को सडक पर घायल अवस्था में पडा देख राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने अपना वाहन रूकवाया। उन्होंने मौके पर घायलों की स्थिति देखकर अपने निजी वाहन से नजदीकी सिविल अस्पताल अमरपाटन में पहुंचाते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के संबंधित मेडिकल स्टाफ को दिशा-निर्देश दिये। डॉक्टरों द्वारा की गई जाँच और प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर पाये जाने पर राज्यमंत्री श्री पटेल ने तत्काल जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर कराया। राज्यमंत्री श्री पटेल ने सडक दुर्घटना के दोनों घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है।
डिलौरा फीडर अन्तर्गत विद्युत सप्लाई आज बंद रहेगी
कार्यपालन अभियंता शहर संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने बताया कि शहर संभाग सतना के अन्तर्गत 33/11 के व्ही उपकेन्द्र से निकलने वाली 11 केव्ही लाइन/उपकेन्द्रों में रख-रखाव एवं पेड.कटिंग कार्य के कारण अलग-अलग तिथियों में 11 केव्ही फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरूद्ध रहेगी। जिसमें 8 अप्रैल को डिलौरा फीडर के सोनवर्षा, कटिया, बैरिहा, उतैली बाईपास, बिलहटा, सिजहटा, 9 अप्रैल को टिकुरिया टोला (इंडस्ट्री) फीडर के संबंधित ओद्योगिक क्षेत्र तथा 10 अप्रैल को बदखर फीडर अन्तर्गत बदखर, बिरला कालोनी, बिरला टपरिया, नईबस्ती, पोलीटेक्निक कालेज क्षेत्र और गहरवार पेट्रोल पम्प क्षेत्र में विद्युत प्रवाह प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरूद्ध रहेगा। विद्युत समस्या के निवारण हेतु टोल-फ्री नंबर 1912 या 1800-233-1266 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आज
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 8 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. परिक्षित झाडे द्वारा समस्त विधायकों, अध्यक्ष जिला पंचायत, महापौर नगर निगम, जनपद अध्यक्ष एवं दिशा समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।
खरीफ ऋण चुकाने की समय अवधि अब 30 अप्रैल तक
खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है । यह निर्णय किसानों के आग्रह पर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा समय-सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएँ और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले। प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा। इससे किसानों को अगली फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।
