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MP news union public service commission has not fixed the date for the meeting of dpc: digi desk/BHN /भोपाल/ प्रदेश को इस वर्ष 49 आइएएस और आइपीएस अधिकारी मिलने हैं। राज्य सेवा संवर्ग से अधिकारियों का चयन सेवा अभिलेख के आधार पर होना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन और गृह विभाग संघ लोक सेवा आयोग को एक साथ दो-दो साल की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करने का प्रस्ताव भेज चुके हैं लेकिन अभी तक बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी प्रतीक्षा करनी होगी। बैठक अब अप्रैल-मई में संभावित है।
प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आइएएस सवंर्ग में चयन के लिए 33 पद उपलब्ध हैं। इसमें वर्ष 2021 के 19 और 2022 के लिए 14 पद हैं। एक साथ दोनों वर्षों की डीपीसी प्रस्तावित की गई है। इसके लिए आयोग ने 27 फरवरी को बैठक करने की सूचना भी दी थी, लेकिन अपरिहार्य कारण बताकर इसे स्थगित कर दिया गया। विभागीय अधिकारी अब नई तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यही स्थिति गृह विभाग के साथ भी है। विभाग ने वर्ष 2021 के 10 और 2022 के छह पदों के लिए डीपीसी करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए राज्य पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों के सेवा अभिलेख भी भेजे जा चुके हैं लेकिन अभी तक बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है।सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। जब भी आयोग की बैठक होगी, उस दिन आइएएस संवर्ग में चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि, मार्च में बैठक होने की संभावना कम ही है क्योंकि आयोग के सदस्य विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार में व्यस्त हैं। अप्रैल या मई में बैठक हो सकती है।
मई में सेवानिवृत्त होंगे मुख्य सचिव
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसके पहले बैठक हो जाएगी। बैंस को छह माह की सेवावृद्धि दी गई है, जो मई में पूरी होगी। यदि बैंस को एक और सेवावृद्धि मिलती है तो ठीक वर्ना सरकार को इस बीच नए मुख्य सचिव की तलाश भी करनी होगी।
