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समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कहा कि गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे अधिक शिकायतों की संख्या वाले विभाग ‘ए’ ग्रेड में हैं, तो कम शिकायत संख्या वाले विभागों को ‘डी’ ग्रेड में नहीं रहना चाहिये। उन्होने कहा कि इस माह की ग्रेडिंग में कोई भी विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, नीरज खरे, एसके गुप्ता, केके पांडेय, राजेश मेहता, सुधीर बेक सहित सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय एवं जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस बोर्ड में टॉप जिले से सतना जिले का प्रतिशत अंतर 6 प्रतिशत कम है। जो पूर्व में एक या दो प्रतिशत हुआ करता था। जिला ग्यारहवें नंबर पर है, क्योंकि अक्टूबर की कम शिकायतें निराकृत हुई हैं। उन्होने अक्टूबर माह की शिकायतें, 50 दिन से अधिक की शिकायतें और संतुष्टिपूर्ण निराकरण का प्रतिशत बढ़ाकर जिले की परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कुल 13 हजार 801 शिकायतें लंबित पाई गई। जिनमें पिछले हफ्ते रही 14765 कुल शिकायतों में से 964 कम की गई हैं। इनमें कृषि, उच्च शिक्षा, वन, श्रम, नगर निगम, पंचायत, राजस्व ने भी बेहतर काम किया है। ग्रेडिंग की समीक्षा में गृह, उच्च शिक्षा ‘ए’ ग्रेड में प्रथम और लोक निर्माण विभाग ‘ए’ ग्रेड में दूसरा स्थान जिले में पाया गया।
जल जीवन मिशन की समीक्षा में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि नागौद, मझगवां, सोहावल तीन ब्लाकों में 120 नई योजना स्वीकृत हैं, जिनमें 30 पूर्ण हो गई है। रेट्रोफिटिंग की 100 योजनाओं में 38 पूर्ण हो गई हैं। इस हफ्ते 2 योजनायें पूर्ण की गई हैं। नवंबर माह तक 24 योजनायें पूर्ण कर ली जायेंगी। योजना में स्वीकृत 2618 स्कूलों में 2034 स्कूल और स्वीकृत 1577 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1274 में कनेक्शन किये गये हैं। सतना-बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का काम 81.89 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर ने नागौद, मझगवां, सोहावल जनपद के सीईओ को पूर्ण नल जल योजनाओं का तीन दिवस में भौतिक सत्यापन कर स्व-सहायता समूह या पंचायत के माध्यम से संधारण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने टीएल पत्रकों की विभागवार समीक्षा की। उन्होने कहा कि कुल 872 समय-सीमा पत्रकों में से विभिन्न विभागों द्वारा 300 प्रकरण फिट फॉर रिमूवल के लिये प्रस्तुत किये गये हैं। शेष प्रकरण 572 एक बड़ी संख्या है। संबंधित विभाग समय-सीमा प्रकरणों का समय पर निराकरण कर फिट फॉर रिमूवल के लिये प्रस्तुत करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नगरीय निकायों को नवंबर माह तक 780 आवास कंप्लीट करने का लक्ष्य दिया। इनमें मैहर नगर पालिका, नगर परिषद रामपुर बघेलान, जैतवारा, चित्रकूट को 50-50, नागौद, अमरपाटन, कोठी, कोटर, बिरसिंहपुर और उचेहरा को 25-25 एवं रामनगर को 100 आवास कंप्लीट करने का लक्ष्य दिया है।
बैठक में खाद वितरण की समीक्षा के दौरान जिला प्रबंधक मार्कफेड नेहा पीयूष तिवारी को अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार नगर पालिका मैहर के सीएमओ को बिना कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किये अवकाश पर चले जाने के फलस्वरुप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नरवाई जलाने पर लगायें जुर्माना
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने खेतो में नरवाई जलाने की घटनाओं में संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश एसडीएम को दिये हैं। उन्होने कहा कि प्रतिदिन जिले में नरवाई में आग लगने की घटनाओं के स्थल सैटेलाईट मैपिंग पर प्राप्त होते हैं। जिन्हें उप संचालक कृषि द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये एसडीएम को भेजी जा रही है। कलेक्टर ने अमृत सरोवरों की समीक्षा की और उन्हें जनसहयोग से पर्यटक स्थल के रुप में विकसित करने के निर्देश दिये, ताकि आसपास के ग्रामीणजन यहां आकर सुखद अनुभूति प्राप्त कर सकें। कार्यपालन यंत्री आरईएस अश्वनी जायसवाल ने बताया कि जिले में स्वीकृत कुल 106 अमृत सरोवरो में 37 पूर्ण कर लिये गये हैं। जबकि 58 अमृत सरोवर में निर्माण कार्य चल रहा है।
राशन दुकानों की जांच नहीं करने पर जांचकर्ता अधिकारियों को नोटिस
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राशन दुकानों की साप्ताहिक रुप से लक्ष्यानुसार जांच करने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ तथा क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। प्रत्येक सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्टर स्वयं जांचकर्ता अधिकारियों के प्रतिवेदनों की समीक्षा भी करते हैं। सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में राशन दुकानों का निर्धारित लक्ष्यानुसार जांच निरीक्षण नहीं करने और जांच प्रतिवेदन समीक्षा के लिये प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर ने रामपुर बघेलान के एसडीएम, तीनो नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार जनपद उचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामनगर, रघुराजनगर में नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को छोड़कर सभी जांचकर्ता अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। समीक्षा के दौरान मझगवां और नागौद अनुविभाग को छोड़कर किसी भी अनुविभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
