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संभाग स्तर पर एसडीएम उचेहरा, नागौद, रघुराजनगर, रामनगर रहे टॉप पर
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राजस्व अधिकारियों की बैठक के प्रारंभ में कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के चारों जिलों सतना, रीवा सीधी और सिंगरौली के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर आरसीएमएस की समीक्षा की। सतना में कलेक्टर अनुराग वर्मा, अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
संभागीय समीक्षा बैठक में आरसीएमएस पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में सतना जिले के चार उपखंड अधिकारी संभाग के टॉप-5 राजस्व उपखंड अधिकारियों के न्यायालय में शामिल रहे। संभाग के 4 जिलों में 75.12 प्रतिशत उपलब्धि पर उपखंड अधिकारी उचेहरा टॉप पर रहे। इसी प्रकार 74.64 प्रतिशत उपलब्धि पर उपखंड अधिकारी नागौद दूसरे स्थान पर, 73.31 प्रतिशत अंकों के साथ उपखंड अधिकारी रघुराजनगर तीसरे और 72.74 प्रतिशत के साथ उपखंड अधिकारी रामनगर टॉप-5 में चतुर्थ स्थान पर रहे। उपखंड अधिकारी सिरमौर 71.33 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व प्रकरणों की स्थिति में संभाग स्तर पर न्यायालय तहसीलदार मझगवां दूसरे स्थान पर और नायब तहसीलदार वृत्त लगरगवां पांचवें स्थान पर रहे। बटवारा के प्रकरणों में न्यायालय नायब तहसीलदार कोटर तीसरे स्थान पर, नायब तहसीलदार सोहावल चौथे और न्यायालय तहसीलदार कोटर पांचवे स्थान पर रहे। सीमांकन के प्रकरणों में न्यायालय नायब तहसीलदार रामनगर प्रथम, न्यायालय तहसीलदार रामपुर बघेलान द्वितीय, नायब तहसीलदार लगरगवां चतुर्थ और नायब तहसीलदार वृत्त अटरा पांचवें स्थान पर रहे।
कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी ने संभाग स्तरीय समीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सतना जिले के राजस्व न्यायालयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, धारणाधिकार, राजस्व वसूली, सीएम/सीएस मॉनिट के प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, लंबित पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि नामांतरण, अविवादित बटवारे के निराकरण के लिए अभियान चलाएं। सभी राजस्व अधिकारी 20 नामांतरण और 10 बंटवारे के नए प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर नवंबर माह में निराकृत करें। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट का नियमित रूप से निरीक्षण करें और अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की टूर डायरी अग्रिम प्राप्त करें।
दावा-आपत्ति आवेदन प्राप्त करने मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आज
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशासार आमजनता को मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी देने तथा मतदाता सूची के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने के लिए 20 नवंबर को जिले के मतदान केन्द्रों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में बीएलओ तैनात किए गए हैं। सभी बीएलओ इन शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर मतदाता सूची के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। जिसमें जिन मतदाताओं ने 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली है, वह अपना नाम मतदाता सूची मे फॉर्म 6 के माध्यम से जुड़वा सकेंगे। इसके अलावा जिन मतदताओ की आयु 17 वर्ष हो चुकी हे वह भी आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही नाम में संशोधन, पिता या पति के नाम में परिवर्तन, सूची से नाम विलोपित करने के लिये भी बीएलओ के पास आवेदन पत्र जमा किये जा सकते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन पर करें कड़ी कार्यवाही : परिवहन आयुक्त
परिवहन आयुक्तएस.के. झा ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। आयुक्त ने कहा कि ओवर-लोडेड, मादक पदार्थों का सेवन कर, शराब पीकर, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तेज गति से, मोबाइल का उपयोग करते शत-प्रतिशत वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। उन्होने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को सभी जिलों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बगैर हेलमेट के वाहन संचालन पर कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई जी. जनार्दन ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को मार्ग संकेतक तत्काल ठीक करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही समस्त सड़क निर्माण एजेंसियों को क्षतिग्रस्त मार्ग संकेतक आवश्यकता अनुसार सुधारने अथवा परिवर्तित करने, रम्बल स्ट्रीप तथा खराब हो रही रोड मार्किंग को भी तत्काल ठीक करने को निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री कप 21 नवंबर से, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होंगी प्रतियोगिताएँ
प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तराशने और आगे बढ़ाने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कर खिलाड़ियों को अनेक अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘मुख्यमंत्री कप’ 21 नवंबर से ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। ‘मुख्यमंत्री कप’ की शुरूआत वर्ष 2015-16 से हुई। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में संचालित विभिन्न खेल अकादमियों में ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को खोज कर प्रशिक्षण दिया जाए। ‘मुख्यमंत्री कप’ का मुख्य उद्देश्य खेल के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करना, खेल को सर्व-सुलभ बनाना, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर करना और प्रतिभावान एवं उदीयमान खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।
‘मुख्यमंत्री कप’ का आयोजन 4 चरण में किया जायेगा। पहले चरण में ब्लॉक मुख्यालय, द्वितीय चरण में जिला, तृतीय में दस संभागीय मुख्यालय और चतुर्थ चरण में राज्य स्तर पर संभाग से चयनित खिलाड़ी तथा खिलाड़ियों के दलों की लीग प्रतियोगिता होगी। ब्लॉक में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, व्हालीबाल, फुटबाल और खो-खो की प्रतियोगिता स्थानीय खेल निकाय, क्लब, विद्यालय, खेल संघों एवं ग्राम पंचायत के खिलाड़ियों-खेल दलों को सम्मिलित कर लीग आधार पर होगी। ब्लॉक में चयनित खिलाड़ियों को ही जिला, संभाग एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा।
‘मुख्यमंत्री कप’ में 18 वर्ष से कम आयु समूह के बालक एवं बालिका खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। आयु की गणना 31 दिसम्बर 2022 से की जायेगी। खिलाड़ी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु का प्रत्येक प्रतियोगिता स्तर पर सत्यापन अनिवार्य होगा। आयु सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर खिलाड़ी को उस खेल प्रतियोगिता से निष्कासित किया जायेगा।
