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Modi Cabinet: फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी को कैबिनेट से मंजूरी, सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ रु. का बोझ  

Trade cabinet approval for increase in fertilizer subsidy rs 60000 crore on exchequer will cost: digi desk/BHN/ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सब्सिडी को 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति बोरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सब्सिडी की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 2021 में, डीएपी पर प्रति बैग सब्सिडी 512 रुपये थी। आज प्रति डीएपी बैग सब्सिडी 2500 रुपये होगी।

भारत सरकार खरीफ फसल के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में 60,939 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में उछाल से झटका कम करने के उद्देश्य से एनपीके उर्वरकों के लिए सब्सिडी में लगभग पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए सरकार ने आज हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने 27 अप्रैल को एनपीके उर्वरकों के लिए सब्सिडी में लगभग पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, ताकि वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से प्रभाव को कम किया जा सके।

एनपीके उर्वरक के अन्य ग्रेड – एनपीके -1 और 2 – के लिए कीमत 20 रुपये बढ़कर 1,470 रुपये प्रति बैग हो गई है। हाल ही में सरकार ने 19 अप्रैल को कहा था कि आगामी खरीफ बुवाई के मौसम में उर्वरक की कोई कमी नहीं होगी और वह जल्द ही चालू वित्त वर्ष के लिए गैर-यूरिया मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी दर की घोषणा करेगी। एनपीके उर्वरक की उपलब्धता 2022 खरीफ सीजन में 63.71 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले 77.87 लाख टन आंकी गई है।

उर्वरक सचिव आरके चतुर्वेदी ने जून से दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होने वाले खरीफ बुवाई संचालन के लिए तैयारियों पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था। इसके अलावा हाल की रिपोर्टों ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी 2.30 ट्रिलियन रुपये तक जा आम तौर पर उर्वरक सब्सिडी एक वर्ष में लगभग 80,000-85,000 करोड़ रुपये रहती है, लेकिन हाल के दिनों में यह अधिक रही है।

 

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