MP: बोले CM शिवराज- माफियाओं को जड़ से मिटाना ही सुशासन 

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Collector commissioner and ig sp conference on today action will be taken against mafia in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नर की कांफ्रेंस ले रहे हैं। उन्होंने कहा की हमारा संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश को सुशासन देकर विकास और जन कल्याण की दिशा में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना है। प्रदेश स्तर पर आत्मनिर्भर एमपी के लक्ष्य को हासिल करने वाली टीम है, मैदानी अंचलों में क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि क़ानून और प्रशासन का बेहतर होना। मध्य प्रदेश में कलेक्टर और एसपी ने जिले में माफियाओं को खत्म करने की दिशा में बेहतर काम किया है। प्रदेश से माफियाओं को जड़ से मिटाना ही सुशासन है, इन्हें खत्म हम अपना राजधर्म निभाते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक मूल्यांकन, हमने तय लक्ष्य के विरुद्ध कितना हासिल किया है, कहा कमी पाई गई यह जानना भी जरूरी है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा संकल्प है कि देश में सबसे बेस्ट करके प्रदेश को आगे बढ़ाए।

कांफ्रेंस में वे 13 एजेंडा बिंदुओं सहित माफिया पर कार्रवाई, कानून व्यवस्था की समीक्षा, महिला अपराध नियंत्रण स्थिति की भी समीक्षा कर रहे हैं। इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता, उपमहानिरीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी और कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर मनीष सिंह पुलिस कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौाजूद हैं। बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है।

बैठक में बीस जनवरी को हुई कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों के पालन की जानकारी जिलों के अधिकारियों से ली जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर चर्चा के साथ 11 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले जलाभिषेक कार्यक्रम की तैयारी, मनरेगा में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने, भू-माफिया से मुक्त कराए गए भूमि के उपयोग, एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के साथ ऋण वसूली की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋण की वसूली अवधि सरकार ने 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की है।

गठित किया जनजातीय प्रकोष्ठ

भोपाल। राज्य शासन ने जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक खांडेकर को बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न् विषयों पर राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप काम कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद को प्रकोष्ठ का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। खांडेकर सहित प्रकोष्ठ के अन्य अशासकीय सदस्यों की सेवा शर्तों के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

तीन लाख 71 हजार किसानों को मिला 705 करोड़ रुपये का फसल बीमा

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों ने तीन लाख 71 हजार किसानों के बचत खातों में 705 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। अपेक्स बैंक के अधिकारियों ने बताया कि तीन लाख 71 हजार किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि जमा नहीं हो पाई थी। किसान की मृत्यु होने या अन्य तकनीकी कारणों से राशि खातों में अंतरित नहीं हो पाई थी।