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केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही होगा किसानों को भुगतान – प्रमुख सचिव
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ रीवा तथा शहडोल संभाग में रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा बैठक मोहन सभागार रीवा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने की। प्रमुख सचिव ने कहा कि गेंहू उपार्जन के लिए जिलों द्वारा अनुमानित मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिले में उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू उपार्जित किया जाएगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में गेंहू को साफ करने की व्यवस्था समितियों के माध्यम से कराएं। गेंहू के साफ कराने का व्यय किसानों को वहन करना होगा। यदि किसी समिति से निर्धारित एफएक्यू से गुणवत्ताविहीन का गेंहू उपार्जित किया गया तो संबंधित समिति पर कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उपार्जन के दौरान कृषि उपज मण्डियों से भी गेंहू खरीद की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करके खाद्य अधिकारी उपार्जन केन्द्रों को उपलब्ध कराएं। किसान द्वारा मण्डी में बिक्री की गई गेंहू की मात्रा घटाकर ही निर्धारित मात्रा में उपार्जन किया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन, किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करें। किसान को पंजीयन के समय खसरा नम्बर, बोए गए गेंहू के क्षेत्रफल तथा आधार पंजीयन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जिस बैंक खाते में आधार सीडिंग होगी उसी खाते में किसान को भुगतान दिया जाएगा। उपार्जन केन्द्रों में किसान बायोमेट्रिक विधि से पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमेट्रिक मशीनों की तत्काल व्यवस्था कराएं। पंजीकृत किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। जिन किसानों ने उपार्जन के लिए 5 एकड़ से अधिक जमीन का पंजीयन किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। बटाईदार किसान तथा अन्य स्वामित्व की भूमि वाले किसानों का भी ठीक से सत्यापन करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले के बाहर से आने वाले अथवा व्यापारियों के गेंहू का किसी भी स्थिति में उपार्जन नहीं होगा। इसका प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सतना तथा रीवा के कलेक्टर उपार्जन की कड़ी निगरानी रखें। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में नोडल अधिकारी की तैनाती कर उससे गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन उपार्जन की जानकारी लें। धान की तरह गेंहू उपार्जन में भी दतिया जिले का मॉडल लागू करें। जिले में सामान्य तौर पर बोई जाने वाली गेंहू की किस्मों की ग्रामवार सूची तैयार कर लें। इनके अलावा यदि अन्य किस्मों का गेंहू उपार्जन केन्द्रों में आता है तो तत्काल कार्यवाही करें। उपार्जित गेंहू के समय पर परिवहन तथा उचित भण्डारण की व्यवस्था करें। परिवहन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सतना तथा रीवा जिले में भारी मात्रा में धान भण्डारित है। इसकी तेजी से मिलिंग कराकर कैप तथा गोदामों को खाली कराएं। जो धान मिलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है उसकी निर्धारित प्रक्रिया से नीलामी कराएं। कलेक्टर कैप निर्माण के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराएं जिससे उनमें पक्के कैप का निर्माण किया जा सके। नए गोदामों के निर्माण को भी प्रोत्साहित करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उपार्जन के संबंध में राजस्व, कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग का मैदानी अमला किसानों को जागरूक करे। जिससे किसान खरीदी केन्द्र पर केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू लेकर आएं। उपार्जन के लिए इस बार एसएमएस नहीं दिया जाएगा। पंजीकृत किसान खरीदी केन्द्र का स्वयं चुनाव करके उपार्जन के लिए दिन और स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। जिन केन्द्रों में स्लॉट बुक नहीं होगा उनमें ही एसएमएस की सुविधा दी जाएगी। नागरिक आपूर्ति निगम सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उचित व्यवस्था करें। समितियों द्वारा रिजेक्ट किए गए खराब बारदाने तत्काल संकलित करा लें।
बैठक में आयुक्त रीवा अनिल सुचारी ने कहा कि संभाग में उपार्जन की उचित व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक पंजीकृत किसान से अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू उपार्जित किया जाएगा। पंजीकृत किसानों का समय-सीमा में सत्यापन किया जाएगा। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरूण पिथोड़े ने कहा कि उपार्जित गेंहू के परिवहन और भण्डारण का अभी से प्लान बना लें। कैप निर्माण का भी प्लान बनाकर वेयर हाउस के अधिकारी कलेक्टर को प्रस्तुत कर दें। खरीदी केन्द्रों में गेंहू की बोरियों को जमा कर रखें। उनमें लगाए गए टैग में समिति के साथ-साथ पंजीकृत किसान के पंजीयन के अंतिम चार अंक भी अवश्य लिखें, जिससे गोदाम से अमान्य होने पर यह पता चल सके कि यह किस किसान का गेंहू है। उपार्जन के दौरान भारतीय खाद्य निगम को उनकी इच्छानुसार खरीदी केन्द्र चुनकर उठाव का अवसर दें। सभी जिलों में साइलो बैग में भी गेंहू भण्डारण की व्यवस्था कराएं। बैठक में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी मुजीबुर्रहमान, कलेक्टर सिंगरौली आरआर मीणा, अपर कलेक्टर शहडोल अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर उमरिया, अपर कलेक्टर अनूपपुर तथा रीवा एवं शहडोल संभाग के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सहकारी बैंक, वेयरहाउस एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
उचित मूल्य दुकान में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था करें – प्रमुख सचिव खाद्य
कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न का समय पर आवंटन जारी कर उठाव तथा वितरण कराएं। हर माह की सात तारीख को अन्न उत्सव आयोजित कर खाद्यान्न वितरित कराएं। उचित मूल्य दुकानों में कम से कम तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कराएं। इस संबंध में रीवा जिले में अच्छा कार्य किया गया है। जिले की 820 दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कर ली गई है। सभी कलेक्टर उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण तथा उपभोक्ताओं के युक्तयुक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों को पीले रंग में पेंट करने तथा उन पर द्वार प्रदाय योजना अंकित कराने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन सुनिश्चित कराएं। अनाज परिवहन के वाहनों में शीघ्र ही जीपीएस लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची तत्काल जारी कराएं। राशन मित्र पोर्टल से मृत हितग्राहियों के नाम तत्परता से हटाएं। राशन कार्डधारी के परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर तथा परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नम्बर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। कुल परिवारों की तुलना में मोबाइल नम्बर बहुत कम दर्ज किए गए हैं। पीओएस मशीन से ही खाद्यान्न की पावती अनिवार्य रूप से जारी कराएं। पीडीएस में आवंटित चने की दाल का दो किलोग्राम प्रति पात्र परिवार की दर से निःशुल्क वितरण कराएं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर केवल रीवा जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अन्य जिले भी इसी एक्ट के तहत कार्यवाही करें। बैठक में प्रमुख सचिव ने राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, उज्ज्वला गैस योजना तथा सीएनजी गैस के उपयोग के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रीवा तथा शहडोल संभाग के उमरिया जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है। रीवा शहर में एक हजार घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। बैठक में नापतौल विभाग के अधिकारियों को सभी मापक उपकरणों का प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति तरूण पिथोड़े, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
