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मैहर नगर के 5 वार्ड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित

सतना 3 सितम्बर 2020/अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर श्री सुरेश अग्रवाल ने मैहर नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक-9, 12, 15, 17 एवं 21 में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।
4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
सतना 3 सितम्बर 2020/राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर श्री पीएस त्रिपाठी द्वारा ग्राम रामपुर चैरासी निवासी संपत पाण्डेय को पत्नी की मृत्यु सर्पदंश से होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जिले में अब तक 696.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
सतना 3 सितम्बर 2020/जिले में इस वर्ष 1 जून से 3 सितम्बर 2020 तक 696.8 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 1042.6 मि0मी0, सोहावल (रघुराजनगर) में 488.3 मि0मी0, बरौंधा (मझगवां) में 512.7 मि0मी0, बिरसिंहपुर में 741.5 मि0मी0, रामपुर बघेलान में 566 मि0मी0, नागौद में 783.5 मि0मी0, जसो (नागौद) में 477.2 मि0मी0, उचेहरा में 826 मि0मी0, मैहर में 576.8 मि0मी0, अमरपाटन में 782 मि0मी0 तथा रामनगर तहसील में 868.3 मि0मी0 औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि0मी0 है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पात्रता पर्ची का वितरण करेंगे
सतना 3 सितम्बर 2020/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित एवं वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से छूटे हुए सदस्यों को जिला स्तर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्क्ड़ एवं अर्द्ध घुमक्क्ड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल 7 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से टाउनहाल में पात्रता पर्ची का वितरण करेगंे।
नवीन सत्यापित एवं वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से छूटे हुए सदस्यों को पात्रतापर्ची का वितरण कार्यक्रम में सभी विकासखण्डो के हितग्राहियो को बुलाया जाना है। कार्यक्रम में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए की सभी लोग मास्क लगाये हो एवं हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग कराया जाना अनिवार्य रहेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा कार्य को सुचारू रूप से संपादित कराने हेतु जेएसओ सर्वश्री पीयूष कुमार शुक्ल, भागवत प्रसाद द्विवेदी, राजीव पाण्डेय, बृजेन्द्र जड़िया, दीपक परमार तथा श्रीमती आभा शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है।

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महिला बहुउददेशीय, बीज, औद्योगिक समितियों का हुआ लक्ष्य पूरा
बैंक, पैक्स, दुग्ध, मत्स्य एवं पर्यटन समितियों का कार्य अभी अधूरा
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न
सतना 3 सितम्बर 2020/एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक गुरूवार को कलेक्टर सभाकक्ष मे संपन्न हुई। बैठक मे जी.पी. सोनकुसरे उपायुक्त सहकारिता, एस.सी गुप्ता जिला सहकारी बैंक (पीआईए), मोहितलाल महाप्रबंधक आईसीडीपी, नरेन्द्र प्रताप सिंह जिला विपणन अधिकारी, बी.आर.के. शर्मा प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र, एम ए सिद्दीकी क्षेत्रीय कार्यालय बीज संघ, सिद्वार्थ सिंह सहायक संचालक मत्स्य विभाग, देवराज सिंह विकास अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक मे परियोजना के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। परियोजना के महाप्रबंधक की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन मे बताया गया कि जिले मे यह परियोजना पांच वर्षो के लिये 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2021 तक संचालित है। परियोजना द्वारा जिला सहकारी बैंक, पैक्स समितियों, विपणन समितियों, दुग्ध समितियों, बीज समितियों, महिला बहुउद्देशीय समितियों, औद्योगिक समिति, पर्यटन समिति, तथा मत्स्य समितियों को पात्रतानुसार अधोसंरचना विकास एवं कार्य व्यापार मे वृद्वि के लिए 8 वर्षो मे वापसी योग्य ऋण अंशपूजी एवं अनुदान के रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक परियोजना को 1487.750 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्व परियोजना द्वारा आवंटित राशि मे से 60 पैक्स समितियों को 682.700 लाख, 6 विपणन समितियों को 47.600 लाख, 1 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना को 230.00 लाख, 6 मत्स्य समितियों को 11.580 लाख, 18 दुग्ध समितियों को 7.650 लाख, 3 महिला बहुउद्देशीय समितियों को 27.50 लाख, 1 औद्योगिक समिति को 2 लाख, 6 बीज समितियों को 11.200 लाख, पी.आई.टी मद मे 89.022. लाख एवं ऋण ब्याज अदायगी मे 198.248 लाख कुल 1307.350 लाख रूपये की वित्तीय सहांयता स्वीकृत की गई है। परियोजना अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि बैंक से 9 शाखा भवनों सेफ एवं कैश कांउटर, पैक्स समितियो से 100 एम.टी. गोदाम, फर्नीचर एवं कंम्प्यूटर, विपणन समितियों से गोदाम, फर्नीचर, तौल कांटे एवं कंम्प्यूटर, दुग्ध समितियों से वीएमसी मशीन की मांग नही हो रही है, जिससे राशि का उपयोग नही हो पा रहा है। जबकि पैक्स समितियों मे 200 एम.टी. गोदाम, धर्मकांटा, प्रोसेसिंग यूनिट, दुग्ध समितियो मे दुग्ध कलेक्शन केन्द्र, एनलाइजर मशीन, मत्स्य समितियों से स्वचलित नाव, बीज समितियों मे 200 एम.टी. गोदाम और गे्रडिग प्लांट तथा औद्योगिक समिति मे छोटे भारवाहन की मांग है।
बैठक मे अध्यक्ष द्वारा परियोजना को निर्देश दियें गये कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर आवश्यकतानुसार पुर्नसंरचना परियोजना के नियमानुसार कार्यवाही की जाए। परियोजना के कार्य मे आने वाली रूकावटें जैसे- सहकारी संस्थाओं के भवन और उनके स्वामित्व की जमीन राजस्व अभिलेख मे दर्ज न होना, संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त न होना, परियोजना मे कर्मचारियों वाहन आदि के संबंध मे यह निर्णय लिया गया कि राजस्व अभिलेखो मे जहां भी संस्थाओं के नाम दर्ज नही हों वहां संस्थायें इस कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत करें तो राजस्व अभिलेख मे नाम दर्ज करने की कार्यवाही हो सकेगी तथा जहां जमीन आवंटन की कार्यवाही लंबित हो उसे जानकारी मे लाया जाकर पूर्ण कराया जाए। परियोजना मे कर्मचारियों की व्यवस्था एम.पी.कान से एवं वाहन की व्यवस्था आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूरी की जाए। जिन संस्थाओं को राशि प्रदान की गयी है, उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। परियोजना द्वारा महिलाओं के साथ उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाकर उन्हें सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जाए। बैठक में अध्यक्ष ने सभी विभागों के उपस्थित अधिकारियों को परियोजना के साथ होने वाली अड़चनों को दूर करने मे सहयोग करने के लिये निर्देश दिए गए।

तहसील मझगवां के 3 क्षेत्र कंटेनमेंट घोषित
सतना 3 सितम्बर 2020/अनुविभागीय दंडाधिकारी मझगवां श्री एचके धुर्वे ने तहसील मझगवां अंतर्गत ग्राम भटवा, जमुवानी एवं मझगवां अनुभाग अंतर्गत चित्रकूट स्थित रामेश्वरम बिल्ंिडग में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।

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ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से मनाया जायेगा शिक्षक दिवस
सतना 3 सितम्बर 2020/प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म-दिवस 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कोविड संक्रमण के चलते इस वर्ष शिक्षक दिवस समारोह वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजन किया जायेगा।
संगोष्ठी में जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चयनित शिक्षकों द्वारा संभाग स्तरीय संगोष्ठी में एवं संभाग स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चयनित शिक्षक राज्य स्तरीय संगोष्ठी में सहभागिता करेंगे। राज्य स्तरीय संगोष्ठी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त शिक्षकों द्वारा 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर वेबिनार के माध्यम से हो रहे समारोह में सहभागिता की जायेगी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का सम्मान शिक्षक दिवस पर जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र, शाल-श्रीफल एवं 25 हजार रुपये नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

होम क्वारेंटाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में बनाया जाए ष्कमांड कंट्रोल रूमष्
लॉकडाउन के पूरे खुलने की चुनौतियों के लिए तैयार रहें
सतना 3 सितम्बर 2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा है कि शासन द्वारा कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के माध्यम से उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। इसी के साथ कुछ निजी चिकित्सालयों को भी कोविड के इलाज के लिए अनुबंधित किया गया है, जहां पर सभी को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाज की अच्छी व्यवस्था के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। हमारी रिकवरी रेट 76.4 प्रतिशत है। बहुत से कोरोना संक्रमित तथा कोरोना संदिग्ध, जिनके घर पर व्यवस्था है, श्होम आइसोलेशनश् तथा श्होम क्वारेंटाइनश् को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में ष्कमांड कंट्रोल रूमष् बनाए जाएं, जहां से श्होम आइसोलेशनश् एवं श्होम क्वारेंटाइनश् हुए व्यक्तियों की निरंतर देखभाल एवं निगरानी की जा सके। यहां एम्बुलेंस भी आवश्यक रूप से रखी जाए। दिन में कम से कम दो बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए।
मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि प्रदेश धीरे-धीरे पूर्ण लॉकडाउन खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारी मशीनरी इसकी चुनौतियों के लिए पहले से ही पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिशील करना है तथा जन-जीवन को पूर्ण रूप से सामान्य एवं खुशहाल बनाना है। यदि कोरोना संक्रमण रोकने की सभी सावधानियां मास्क लगाना, दो गज की दूरी रखना आदि का पालन किया जाए, तो हम संक्रमण को भी रोक सकते हैं और जन-जीवन को भी पूर्ण रूप से सामान्य बना सकते हैं।
निजी चिकित्सालयों में भी प्रोटोकॉल का पालन हो
मुख्यमंत्री श्री चैहान ने निर्देश दिए कि शासकीय चिकित्सालयों के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी कोरोना के इलाज के निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार शासकीय अथवा निजी अस्पतालों में इलाज करा सके। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी चिकित्सालय मरीजों से मनमाना शुल्क न वसूल सकें। कोरोना का इलाज कर रहे निजी चिकित्सालयों के पास सभी आवश्यक संसाधन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, यह भी देखा जाए।
कलेक्टर करें समन्वय स्थापित
मुख्यमंत्री श्री चैहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में निजी चिकित्सालयों के साथ समन्वय कर कोरोना के इलाज के संबंध में उनके पास उपलब्ध संसाधनों एवं चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें। कोरोना के इलाज के संबंध में निजी चिकित्सालयों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकीय अमले एवं संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

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गौशालाओं को प्रतिदिन प्रति गौ-वंश 20 रूपये की दर से ही मिल रही है राशि
आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जायेगी
सतना 3 सितम्बर 2020/मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में गौशालाओं को प्रतिदिन 20 रूपये प्रति गौ-वंश के मान से ही राशि प्रदाय की जा रही है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आदेश यथावत है। अप्रैल 2020 में प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के चारे-भूसे के लिये 29 करोड़ 85 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 28 करोड़ रूपये की राशि और जारी की जा रही है। गौशालाओं के गौवंश के चारा-भूसा अनुदान के लिये सरकार द्वारा किये गये बजट प्रावधान के अतिरिक्त भी यदि राशि की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
उपसंचालक राज्य गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड ने बताया कि मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत नवीन 1000 गौशालाओं के लिये 2 माह का चारा-भूसा अनुदान राशि 11 करोड़ 68 लाख रूपये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों को पहले ही प्रदाय कर दी गई थी ताकि जिला प्रशासन को गौशाला संचालन प्रारंभ करवाने में कठिनाई न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 700 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष गौशालाएँ आगामी 2 माह में पूर्ण हो जाएंगी। उक्त 700 गौशालाओं में से 260 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जिनमें लगभग 20 हजार गौवंश का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 627 गौशालाएँ पहले से ही बोर्ड में पंजीकृत हैं जिनमें एक लाख 66 हजार गौवंश का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 887 गौशालाएँ प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें एक लाख 86 हजार गौवंश के लिये प्रतिदिन प्रति-गौवंश 20 रूपये की दर से राशि प्रदाय की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभांवित हो रहे हैं 83614 हितग्राही
सतना 3 सितम्बर 2020/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस योजना से रीवा संभाग में हर माह 83 हजार 614 हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। इस राशि से उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता मिलती है। पेंशन राशि का भुगतान हितग्राहियों के बैंक अथवा पोस्ट आफिस के खाते में किया जा रहा है।
इस संबंध में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने बताया कि रीवा संभाग में 31 मार्च तक 78 हजार 500 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी। गत माह में 1197 हितग्राहियों को पेंशन मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि सतना जिले में 24454, रीवा में 23491,, सीधी में 20354 तथा सिंगरौली जिले में 15315 हितग्राहियों को पेंशन दी जा रही है। गत माह में सतना जिले में 923, रीवा में 145, सीधी में 55 तथा सिंगरौली में 74 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर की गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लें लाभ
सतना 3 सितम्बर 2020/किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के हित में संचालित बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से सरकार किसानों की मदद करती है, जिससे किसानों को फसल बोनी व अन्य कृषि कार्य हेतु राशि की व्यवस्था हेतु भारी ब्याज नहीं देना पड़े और ना ही अपनी भूमि किसी साहूकार के पास गिरवी रखना पड़े। इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य की आवश्यकता जैसे, बीज, उर्वरक की खरीदी, भूमि की जुताई, फसल बुवाई, सिंचाई, कटाई, फसलों को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, कृषि यंत्र क्रय आदि विभिन्न कार्य हेतु लघु अवधि धन राशि की व्यवस्था करना है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु किसान भाई अपनी बैंक खाता नजदीकी शाखा में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भू-अभिलेख, परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आदि ले जायें और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि/लिमिट का निर्धारण आपके द्वारा बोई गई फसल के ऋणमान के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान भाई फसल, पशुधन, कृषि यंत्रों हेतु ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षाें के लिये वैद्य होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ अवश्य लें।

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