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लोक सेवा केन्द्रों से भी किए जा सकते हैं ऑनलाईन आवेदन
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा पटाखा विक्रेताओं की सुविधा के लिए अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिले में आगामी 04 नवम्बर को मनाए जाने वाले दीपावली त्यौहार के अवसर पर अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस के लिए 14 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं। अस्थाई आतिशवाजी लायसेंस हेतु जिले के सभी लोक सेवा केन्द्र से भी ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से गृह विभाग की सेवाओं एवं त्यौहारों के दौरान आतिशवाजी, पटाखे के कब्जे एवं विक्रय के लिए अस्थायी लायसेंस से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाईन प्रदाय किए जाने हेतु प्रारंभ किया गया है। दीपावली पर्व के दौरान अतिशबाजी के विक्रय के लिए अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक स्वयं या अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोबाईल नम्बर एवं निर्धारित शुल्क 500 रूपये का भुगतान करना होगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैण्ड प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस के लिए निर्धारित शुल्क कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएः 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाईन ही भुगतान किया जाएगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग से 13 अक्टूबर को करेंगे समीक्षा
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त 13 अक्टूबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसल 2021 की समीक्षा करेंगे। बैठक में रबी फसल 2021-22 की तैयारियों की भी समीक्षा की जायेगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में सुबह 9.30 बजे दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सुबह 9.30 से सुबह 10.15 बजे तक पशुपालन एवं डेयरी, सुबह 10.15 से सुबह 11 बजे तक उद्यानिकी, सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक कृषि एवं संबंधित विभागों, 12.30 बजे से 1.15 बजे तक सहकारिता एवं दोपहर 1.15 बजे से दोपहर 2 बजे तक मछली पालन तथा मछुआ कल्याण विभाग की समीक्षा की जायेगी। इसमें रीवा संभाग तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर, सभी जिलों के कलेक्टर, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, डेयरी, मछली पालन तथा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी के साथ अपने-अपने जिलों के एनआईसी केन्द्र में उपस्थित होकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश दिये हैं।
