निर्मला सीतारमण का राहुल पर पलटवार, कहा – उन्हें पता भी है क्या होता है मौद्रिकीकरण?

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Finance minister recated to rahul gandhi statment: digi desk/BHN/ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। बुधवार को मुंबई में संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी के बयान से जुड़े सवाल की प्रतिक्रिया में कहा कि क्या राहुल गांधी मौद्रिकीकरण के बारे में जानते हैं? वह कांग्रेस थी जिसने देश के संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की। कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे का मौद्रिकीकरण किया, 2008 में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। इस स्टेशन के लिए आरएफपी (RFQ) किसने मंगाया था? क्या अब यह ‘जीजाजी’ के स्वामित्व में है!

बेचने की नहीं लीज पर देने की है प्लानिंग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी पिछले 70 वर्षों में बनाई गई संपत्तियों को बेचने में लगी है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य “2-3 निजी खिलाड़ियों” की मदद करना है। इसका जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक भी संपत्ति (Asset) बेची नहीं जाएगी। उसे लीज पर दिया जाएगा और फिर उसका स्वामित्व अनिवार्य रूप से वापस लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई मोनेटाइजेशन प्रोसेस का भी हवाला दिया।

किस संपत्ति का होगा मोनेटाइजेशन?

नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्‍लान (NMP) बहुत सारे सेक्‍टर्स को कवर करेगा, जिनमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन्‍स और गैस पाइपलाइंस भी शामिल हैं। इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की कोशिश के तहत इसकी घोषणा की गई है।

1. मुख्य फोकस 12 मंत्रालयों – सड़क, ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग, रेलवे, पॉवर, सिविल एविएशन, पोर्ट, टेलिकॉम जैसे सेक्टरों पर रहेगा। हर मंत्रालय के लिए सालाना टारगेट तय किए गए हैं।
2. इस योजना के तहत भारतीय रेल के 400 रेलवे स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन और रेलवे स्टेडियम की पहचान की गई है।
3. इसके अलावा 25 एयरपोर्ट, नौ बड़े पोर्ट और खेल मंत्रालय के अधीन दो बड़े नेशनल स्टेडियम भी लीज पर देने के लिए चुने गए हैं।