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7th Pay Commission: digi desk/BHN/ भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है। केन्द्रीय कर्मचारी लंबे समय से इस बढ़ोत्तरी का इंतजार कर रहे थे। DA में 11 परसेंट के इजाफे के बाद हर केन्द्रीय कर्मचारी को महीने में कम से कम 5040 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। इसके बावजूद हर कर्मचारी को कम से कम 90,720 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरकार ने पिछले 18 महीने का DA देने से मना कर दिया है।
क्या कहता है 7th Pay Commission का नियम
सातवें वेतन आयोग के नियम के अनुसार हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में DA और DR की दरों की समीक्षा की जाती है और जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव किया जाता है। साल 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद सरकार ने महंगाई भत्ता रोक दिया था। इस महामारी के समय में सरकार कोरोना से निपटने के लिए फंड खर्च कर रही थी। इसके बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का पैसा भी कर्मचारियों को नहीं मिला। इससे हर कर्मचारी को कम से कम एक लाख का नुकसान हुआ है।
कैसे हुआ है नुकसान
सरकार का फैसला आने से पहले कर्मचारी अपने पिछले 18 महीने एरियर की आस लगाए बैठे थे। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बढ़ी हुई दरों के साथ एरियर का भुगतान करेंगी। नई दरों के हिसाब से न्यूनतम मासिक महंगाई भत्ता 5040 रुपये हैं। इस तरह से हर कर्मचारी को पिछले 18 महीने के कम से कम 90,720 रुपये मिलने थे। लेकिन कर्मचारियों को यह पैसा न मिलने से उन्हें नुकसान हुआ है।
महंगाई भत्ते को लागू करने का नया फॉर्मूला
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए
डीए प्रतिशत = (पिछले 12 महीनों के लिए AICPI(आधार वर्ष -2001 = 100) का औसत -115.76)/115.76} x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
डीए प्रतिशत = {(पिछले 3 महीनों के लिए AICPI(आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33} x 100
मार्च 2020 में डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे लागू नहीं किया गया।
30 जून तक 17% की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने डीए और डीआर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आमतौर पर जनवरी और जुलाई के महीने में डीए और डीआर की दरें बदली जाती हैं, पर कोरोना महामारी के कारण इनमें रोक लगी थी। दरें बढ़ाने से सरकार पर 34,401 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा। मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में बताया कि जुलाई से फरवरी तक सरकारी खजाने पर 22,934.56 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए DA और DR की दर 17% रहेगी। इसी दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है।
1.14 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने से 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। मौजूदा समय में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिल रहा है। इस हिसाब से जिस कर्मचारी की सैलरी 18 हजार रुपये है उसे महंगाई भत्ते के रूप में 3060 रुपये मिलते हैं। वहीं 28 फीसदी की दर से इसी कर्मचारी को महंगाई भत्ते के रूप में 5040 रुपये मिलेंगे। महंगाई भत्ते की नई दरों की गणना 1 जुलाई से होगी।
