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MP government will give relief to send contractors: digi desk/BHN/भोपाल/ प्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को सरकार राहत देने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि एक साल बढ़ाने और बकाया भुगतान छह समान किस्तों में करने की सुविधा दी जाएगी। ठेका अवधि जून 2022 से 2023 कराने के लिए ठेकेदार को दस फीसद अतिरिक्त राशि देनी होगी। यदि ठेकेदार इस विकल्प पर सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2022 से छह समान किस्तों में करना होगा। खनिज साधन विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक रेत के कई ठेकेदारों ने खदानें छोड़ने का मन बना लिया है। यदि वे ठेके छोड़ते हैं तो सरकार को नुकसान होगा। वैसे भी कमल नाथ सरकार के समय जब रेत खदानों के ठेके हुए थे, तब उज्जैन और आगर-मालवा में कोई ठेकेदार ही नहीं मिला था। मंदसौर, रायसेन और आलीराजपुर में रायल्टी की राशि नहीं देने पर ठेके निरस्त किए जा चुके हैं और नए सिरे से कार्रवाई की जा रही है।
ठेकेदारों को आ रही समस्या पर विचार करने के लिए खनिज साधन में बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक की थी। इसके बाद ठेकेदारों को राहत देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक जिनकी ठेका अवधि 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है, उन्हें एक साल की वृद्धि का विकल्प दस फीसद शुल्क में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। जो ठेकेदार इस विकल्प को नहीं चुनते हैं, उनसे बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2022 से छह समान किस्तों में कराया जाए। बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होगा।
तीन चरणों में तैयार होंगे सीएम राइज स्कूल
कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों को लेकर भी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तीन चरणों में नौ हजार 200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। इस वर्ष 350 स्कूल खुलेंगे। इनमें विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा जेइइ, नीट, क्लेट सहित खेल की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और निजी स्कूलों की तरह केजी-नर्सरी कक्षाएं भी शुरू होंगी। बच्चों के लिए परिवहन, खेलकूद, संगीत, तैराकी से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं यहां मिलेंगी। इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग होगी और तबादला नीति भी। सीएम राइज स्कूल के लिए प्रस्तावित सूची को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में कोई नया स्कूल नहीं खोला जाएगा।
इन पर भी होगा विचार
- जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टायपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमति।
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने के लिए एक साल की छूट के निर्णय को अनुमति।
- अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति।
