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Indian Overseas bank और Central bank of India का होगा निजीकरण, 51% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

Government shortlisted two bank: digi desk/BHN/ केंद्र सरकार जल्द ही दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) का चयन किया गया है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों बैंकों के नाम की सिफारिश की। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का विनिवेश (Disinvestment) करेगी। पहले चरण में 51 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट समेत कुछ अन्य कानूनों में भी बदलाव करना होगा। साथ ही RBI के साथ भी चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र में इससे संबंधित बिल पेश किया जा सकता है। वैसे, इस खबर के बाद स्टॉक मार्केट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंकों के शेयर में 20% का इजाफा हुआ है। IOB के शेयर, जो इस खबर के पहले 19.85 रुपये पर थे, अचानक 19.80% चढ़कर 23.60 रुपये पर पहुंच गए। वहीं सेंट्रल बैंक के शेयर 20 रुपये से 19.80% चढ़कर 24.20 रुपये पर पहुंच गए।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी। सरकार ने FY22 के लिए विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की लक्ष्य रखा है। शेयर बाजार में अभी इन दोनों बैंकों की मार्केट वैल्यू करीब 44,000 करोड़ रुपये है। जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपये का है।

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