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मुख्यमंत्री ने की नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी नगरीय निकाय तथा पंचायत क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पेयजल की समस्या नहीं आना चाहिए। जिन स्थानों पर जल-स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपम्प नहीं चल रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर वहाँ तत्काल बोरिंग की जाये। जिन नगरीय निकायों में पेयजल की समस्या है वहाँ आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव, बैठक में ऑनलाइन सम्मिलित हुए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी मंत्रालय में सम्पन्न बैठक में उपस्थित थे।
जल जीवन मिशन की सभी परियोजनाएँ शीघ्र पूर्ण हों
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जिन नगरीय निकायों में जल प्रदाय एक या एक से अधिक दिन के अंतराल से हो रहा है वहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएँ क्रियान्वित की जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन में बुरहानपुर और निवाड़ी में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और इन योजनाओं सहित मिशन में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।
95 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प चालू
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में स्थापित 5 लाख 54 हजार 25 हैण्डपम्पों में से 95 प्रतिशत से अधिक हैण्ड पम्प चालू हैं। जल स्तर नीचे जाने के कारण 20 हजार 580 हैण्ड पम्पों में समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 16 हजार 561 नल-जल योजनाओं में से 15 हजार 630 योजनाएँ संचालित हैं। अन्य स्थानों पर पेयजल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 351 में प्रतिदिन और 56 में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। सभी जिलों में हैण्डपम्प सुधार के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाये गये हैं। समस्याग्रस्त नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय के लिए तात्कालिक राहत के साथ दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को देंगे एक-एक हजार रूपये की सहायता राशि, वर्चुअल कार्यक्रम शुक्रवार को
ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक हजार रूपये सहायता राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 6 लाख हितग्राहियों को सामूहिक रूप से सहायता राशि का वितरण 28 मई को वर्चुअल समारोह में करेंगे। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई छोटे-छोटे व्यवसाय प्रभावित हुये हैं। इस स्थिति में पथ-विक्रेताओं को तत्काल राहत पहुँचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। कार्यक्रम मंत्रालय में सायं 4 बजे से होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रूपये का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है।
18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब वर्ग के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी, जिनके परिवार की महिलायें आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व-सहायता समूह की सदस्य हों, लाभांवित हो सकते हैं। योजना अंतर्गत 28 मई को कार्यक्रम में एक साथ लगभग 6 लाख पथ विक्रेताओं को एक-एक हजार रूपये सहायता राशि वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि पूर्णतः अनुदान है जिसे वापिस नहीं करना होगा।
